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- ट्रास्पोटेशन इलेक्ट्रॉनिक वे (ई-वे) बिल 1 अप्रैल से होगा लागू.....
Posted by : achhiduniya
25 March 2018
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने
10 मार्च की बैठक में ई-वे बिल तथा 3 बी
रिटर्न दायर करने की तिथि बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया था। एक फरवरी को पहली
बार लागू किए जाने के बाद प्रणाली में आई रुकावटों के मद्देनजर परिषद ने ई-वे बिल
को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में 50
हजार रुपये से अधिक का सामान ले जाने के लिए इसकी जरूरत होगी। इसके
अलावा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने संक्षिप्त जीएसटीआर-3
बी रिटर्न दायर करने के लिए जून तक का समय दिया है। आमतौर पर किसी
भी महीने का जीएसटीआर-3 बी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दायर करना होता है।
एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा लेकिन राज्य के भीतर माल ढुलाई के लिए इसे 15 अप्रैल से चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाएगा। ई-वे बिल को कर चोरी रोकने का कदम बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे नकदी आधार पर होने वाले व्यापार पर लगाम लगेगी और कर का संग्रह बढ़ेगा। जीएसटी निरीक्षक के मांगने पर ई-वे बिल दिखाना होगा। ई-वे बिल की एक अप्रैल से शुरुआत होने पर ट्रांसपोर्टरों को 50,000 रुपये से अधिक का माल ले जाने के लिए ई-वे बिल लेना होगा।
एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा लेकिन राज्य के भीतर माल ढुलाई के लिए इसे 15 अप्रैल से चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाएगा। ई-वे बिल को कर चोरी रोकने का कदम बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे नकदी आधार पर होने वाले व्यापार पर लगाम लगेगी और कर का संग्रह बढ़ेगा। जीएसटी निरीक्षक के मांगने पर ई-वे बिल दिखाना होगा। ई-वे बिल की एक अप्रैल से शुरुआत होने पर ट्रांसपोर्टरों को 50,000 रुपये से अधिक का माल ले जाने के लिए ई-वे बिल लेना होगा।

