95 कंपनियों ने कुल 73,200 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला..क्यों हो रही है इतनी बड़ी छंटनी…?

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मार्च में, मेटा ने भर्ती, बिक्री और संचालन विभागों में पहले ही 700 पदों की छंटनी कर दी थी, जिसमें रियलिटी लैब्स डिवीजन के पद भी शामिल थे। जनवरी में, कंपनी ने ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी डिवीजनों से 1,500 नौकरियों में कटौती की घोषणा की थी। अमेरिकी तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल ने अपने एआई डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए 20,000 से 30,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बनाई है, वहीं अमेजन ने हाल ही में अपनी एआई पुनर्गठन योजना के तहत 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। ओरेकल में छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में भारत भी शामिल है, जहां अनुमानों के अनुसार 
क्लाउड, स्वास्थ्य सेवा, बिक्री और नेटसुइट डिवीजनों में लगभग 12,000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।  तकनीकी उद्योग के कई प्रमुख नेताओं का कहना है कि कंप्यूटर पर निर्भर अधिकांश उच्च-स्तरीय पदों को अगले 12 से 18 महीनों के भीतर स्वचालित किया जा सकता है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने 2026 की पहली तिमाही में छंटनी में बढ़ोतरी की है और 95 कंपनियों ने कुल 73,200 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। लेऑफ्स.एफवाईआई के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दो हफ्तों में कर्मचारियों की छंटनी में एक बार से फिर तेजी आई है। स्नैप, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, मेटा प्लेटफॉर्म्स और ओरेकल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों ने हाल ही में छंटनी की घोषणा की है,क्योंकि कंपनियां लागत कम करने और एआई की ओर संसाधन लगाने के लिए अपने संचालन को सुव्यवस्थित कर रही हैं। 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैप ने कहा कि वह लगभग 1,000 नौकरियां यानी अपने कर्मचारियों की संख्या लगभग 16 प्रतिशत कम करेगा और दक्षता बढ़ाने एवं विकास को गति देने के लिए 300 से अधिक खाली पदों को समाप्त करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इवान स्पीगल ने कहा कि एआई के विकसित होने से दोहराव वाले कार्यों का स्वचालन संभव हो रहा है और संचालन को सुव्यवस्थित करने से कंपनी को 2026 की दूसरी छमाही तक 500 मिलियन डॉलर से अधिक की बचत होने की उम्मीद है,जबकि छंटनी लागत 95 मिलियन डॉलर से 130 मिलियन डॉलर के बीच होने का अनुमान है। कंपनी ने अपने अमेरिका स्थित कर्मचारियों के लिए चार महीने का छंटनी वेतन, निरंतर स्वास्थ्य सेवा और इक्विटी वेस्टिंग की घोषणा की। कई रिपोर्टों के अनुसार, वॉल्ट डिज्नी कंपनी नए सीईओ जोश डी'अमारो के नेतृत्व में अपने पहले बड़े पुनर्गठन के तहत लगभग 1,000 पदों की छंटनी करने की योजना बना रही है। मेटा प्लेटफॉर्म्स भी कर्मचारियों की संख्या में कटौती जारी रखे हुए है, जिसके तहत कैलिफोर्निया के बरलिंगेम और सनीवेल स्थित कार्यालयों में 198 पदों पर छंटनी की योजना है।
19 April 2026
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डिजिटल अरेस्ट,ठगों का सिस्टम होगा हैंग, CBI का अभय चैटबॉट आम जनता के लिए बनेगा ढाल....

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तकनीकी के दौर में वीडियो कॉल पर डराकर, वर्दी का रौब दिखाकर और फर्जी नोटिस भेजकर करोड़ों भोले-भाले लोगों को चपत लगाई जा रही है। इस बदमाशी को जड़ से उखाड़ने के लिए CBI सोमवार को अपना सबसे तेज तर्रार हथियार अभय चैटबॉट  मैदान में उतार रही है। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत 22वें डी.पी. कोहली मेमोरियल लेक्चर के दौरान लॉन्च करेंगे। यह चैटबॉट किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मान लीजिए किसी शातिर ने आपको CBI का वारंट भेजा, तो आपको बस अभय के पास जाना है। यह 
AI टूल पलक झपकते ही वेरिफाई कर देगा कि नोटिस असली महकमे से आया है या किसी ठग की कारस्तानी है। CBI के पहले डायरेक्टर डी.पी. कोहली की याद में होने वाले इस खास प्रोग्राम में CJI खुद बताएंगे कि, कैसे ये तकनीक आम जनता के लिए ढाल बनेगी। सुप्रीम कोर्ट भी इन डिजिटल डकैतों की हरकतों पर सख्त है। एक सुनवाई में जिक्र हुआ था कि ये जालसाज देशवासियों के लगभग 54,000 करोड़ रुपये डकार चुके हैं। अभय के आने से अब आम आदमी को वो ताकत मिलेगी कि वो सीधे इन अपराधियों के मुंह पर नो बोल सके। 
यह चैटबॉट न सिर्फ तफ्तीश करेगा, बल्कि लोगों को जागरूक भी करेगा कि असल पुलिसिंग और इस ऑनलाइन तमाशे में क्या फर्क है। सीबीआई के संस्थापक निदेशक डी.पी. कोहली ने जिस ईमानदारी की बुनियाद रखी थी।अभय उसी का डिजिटल विस्तार है।  सोमवार को होने वाले इस लेक्चर में साइबर अपराध की चुनौतियों पर बड़ी चर्चा होगी और 24 जांबाज अफसरों को मेडल से नवाजा भी जाएगा।  
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मदरसो के मनमानी पाठ्यक्रम नहीं चलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

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हरिद्वार में संतों के बीच आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में अब मदरसा बोर्ड का अलग पाठ्यक्रम नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी मदरसों को निर्धारित नए पाठ्यक्रम को अपनाना होगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य के मदरसों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि जो मदरसे सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मदरसों को बंद 
भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था और मदरसों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सभी छात्रों को एक समान और मानकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड एक राज्य स्तरीय संस्था है, जो उत्तराखंड के मदरसों की पढ़ाई-लिखाई और संचालन से जुड़े काम देखती है। राज्य में जो मदरसे चलते हैं, उन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता लेनी होती है।बिना मान्यता के मदरसे को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलतीं हैं। इस बोर्ड के तहत मदरसों में दो तरह की पढ़ाई होती है। पहले में धार्मिक शिक्षा और दूसरे में सामान्य शिक्षा भी होती है। धार्मिक शिक्षा में कुरान, हदीस, अरबी भाषा और इस्लामिक इतिहास पढ़ाया जाता है। वहीं, मदरसों की कुछ कक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाते हैं।
 
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नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य जाँच शिबीर सिंधी सोशल फोरम द्वारा

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आज की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में इंसान इतना व्यस्त होता जा रहा है,साथ ही दौलत की अंधी दौड़ में अपने आप को झोंक देता है,वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखा पाता। जबकि स्वस्थ्य शरीर ही सबसे बड़ी दौलत है। समाज में कई ऐसे तबके के लोग भी है,जो अपना इलाज कराने में असमर्थ होते है वे महंगे इलाज या डॉक्टरों की मंहगी फीस नहीं दे पाते इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र नागपुर जरीपटका की सामाजिक संस्था सिंधी सोशल फोरम ने इस बात को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य जाँच शिबीर का सफलात पूर्वक आयोजन सम्पन कराया,जिसमें तकरीबन 300 से अधिक जरूरत मरीजों ने नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य जाँच शिबीर का लाभ 

लिया। जरूरत मंद लोगों को नि:शुल्क दवाइयों के साथ चश्मों का भी वितरण किया गया। नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य जाँच शिबीर की विशेषता यह रही की इसमें नेत्र रोग तज्ञ डॉ पंकज जेसवानी,अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ आशीष आसूदनी,स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ दिव्या आसूदनी,दंत रोग विशेषज्ञ डॉ पल्लवी गोपालानी,हृदय-रक्तचाप-मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ एच बी खूबनानी, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ अंकित जादवानी+ डॉ अक्षय तोलानी,आयुर्वेदाचार डॉ राजकुमार खियानी+डॉ तानिया मानवानी,जनरल फिजीशियन डॉ राजेश गेलनी ने अपनी सेवाएं प्रदान कर मरीजों को स्वस्थ्य जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान किया। सिंधी सोशल फोरम के अध्यक्ष श्री पेशुराम {पी.टी} दारा,महासचिव श्री अशोक माखीजानी,कोषाध्यक्ष श्री परमानंद विधानी,सचिव श्री शंकर मंचदियानी,श्री श्याम टहिल्यानी,श्री कमल कुमार केसवानी,श्री वासुदेव दादवानी,श्री किशन हरचंदनी,श्री ईश्वर अमरनानी,श्री सुंदर तारवानी,श्री राजकुमार इसरानी,श्री मोहन मंजानी,श्री किशोर रंगवानी,श्री वासुदेव हिरानी,श्री लक्ष्मण आहूजा,श्री सुरेश आहूजा,श्री शंकर मूलचंदानी,श्री हरीश मायादासानी,श्री नारायण टहिल्यानी,कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विजय शादी लाइफ केयर पॉलिकलिनिक के प्रमुख डॉ वीरेंद्र आसूदनी,श्री अशोक कुंगवानी,श्री अशोक जेसवानी,श्री मुरली खटवानी,श्री गुरदास हेमराजानी आदि सम्मानीयगण उपस्थित थे।  सभी के स्वस्थ्य जीवन की कामना के साथ आभार प्रदर्शन व मंच संचालन श्रीमती नीलम ठकवानी ने किया।              

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मराठी नहीं आती ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के...

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ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि ड्राइवरों की जांच के लिए राज्य भर में मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 59 ऑफिस के ज़रिए एक कैंपेन चलाया जाएगा ताकि यह वेरिफाई किया जा सके कि ड्राइवर भाषा पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से राज्य के सभी लाइसेंस वाले रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी कर दिया है। मुंबई में 2.80 लाख ऑटो-रिक्शा और 20,000 टैक्सी परमिट होल्डर हैं, जो करीब 5 लाख ड्राइवरों को काम देते हैं। उनमें से कम से कम 70% नॉर्थ 
इंडिया से हैं।  RTO अधिकारियों का कहना है कि मराठी में जानकारी पर नया निर्देश सिर्फ एक मौजूदा रेगुलेशन को लागू करता है जिसके तहत देश भर में ऑटो और टैक्सी परमिट होल्डर और ड्राइवरों को राज्य की भाषा में जानकारी होनी चाहिए। सरनाइक ने चेतावनी दी कि जिन चालकों को मराठी का बुनियादी ज्ञान नहीं है, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि एक मई (महाराष्ट्र दिवस) से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा। 
मंत्री सरनाइक ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लोकल भाषा की जानकारी ज़रूरी करने वाला मौजूदा नियम पहले से ही लागू था, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज़ किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कई शिकायतें मिली हैं, खासकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR), छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर से, कि ड्राइवर यात्रियों से मराठी में बात नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि यह हर किसी का कर्तव्य है कि वह उस क्षेत्र की भाषा सीखे जहां वे काम करते हैं। जहां अपनी मातृभाषा पर गर्व होना ज़रूरी है, वहीं काम करते समय राज्य की भाषा का सम्मान करना भी उतना ही ज़रूरी है। सरनाइक ने यह भी कहा कि नियम सिर्फ़ ड्राइवरों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मंत्री ने कहा कि इन स्थापित नियमों को नज़रअंदाज़ करके गलत तरीके से लाइसेंस जारी करने के दोषी पाए जाने वाले ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
15 April 2026
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महिला आरक्षण बिल का समर्थन तरीके और प्रावधानों का विरोध…कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह महिला आरक्षण बिल के तरीके और प्रावधानों का विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं लेकिन जिस तरीके से इसे लाया जा रहा है, उसके विरोध में हैं। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण बिल पर हमारी मांगें नहीं मानी गईं।" उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है और डिलिमिटेशन के नाम पर सरकार खेल कर रही है।खरगे ने कहा,हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं लेकिन हमें आपत्ति इसे पेश करने के तरीके को लेकर है। ये राजनीतिक रूप से 
प्रेरित है और विपक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है।उन्होंने कहा,हमने महिला आरक्षण विधेयक का लगातार समर्थन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले के संशोधनों को लागू किया जाए। वे परिसीमन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं। हम सभी दलों को संसद में एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हम इस विधेयक का विरोध करेंगे, लेकिन हम (महिलाओं के लिए) आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा,जिस तरह से उन्होंने (सरकार) विधेयक में परिसीमन को शामिल किया है, उन्होंने जनगणना भी नहीं कराई है। 
संविधान की सभी शक्तियां कार्यपालिका द्वारा हथियाई जा रही हैं। ज्यादातर, जो शक्तियां संस्थाओं, संसद के पास होनी चाहिए, वे उन्हें इसलिए दी गई हैं ताकि वे किसी भी समय परिसीमन बदल सकें। वे असम और जम्मू-कश्मीर में पहले ही हमें धोखा दे चुके हैं। खरगे ने ये बातें मीडिया को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता भी थे। खरगे के इस बिल को लेकर दिए बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। 
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उत्तर प्रदेश वोटर लिस्ट में कम हो गए 2 करोड़ से भी ज्यादा वोटर

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लखनऊ में आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें फाइनल वोटर लिस्ट की कॉपीज बांटी गई। लखनऊ के बीजेपी महानगर कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता जुटेहैं, बंडलों का ढेर है। बंडलों में लखनऊ के अलग-अलग विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट है। ऑफिस से ये बंडल अलग-अलग विधानसभा के अध्यक्षों को बांटे जा रहे हैं।दरअसल,यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर कम होने से सियासी दल हरकत में आ गए हैं। शहरों में वोट ज्यादा कम हुए हैं। प्रयागराज में 8,26,885, कानपुर नगर में 6,87,201, आगरा में 6,37,653, वाराणसी में 4,23,102 वोट कट गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 9,14,185 वोट लखनऊ में कम हुए हैं। लखनऊ के केसरबाग 

इलाके में समाजवादी पार्टी के शहर कार्यालय में भी वोटर लिस्ट के बंडल ही बंडल नजर आ रहे हैं। मीटिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नाम ज़्यादा कटे हैं और अब घर-घर जाकर वोटरों से फॉर्म 6 भरवाकर वोटर बनवाना है। लखनऊ में 9 विधानसभा सीट हैं, जिनमें सात बीजेपी के पास हैं और दो समाजवादी पार्टी के पास हैं। सबसे ज़्यादा 1,54,710 लाख वोट लखनऊ उत्तर में कटा है, जहां से डॉ नीरज बोरा बीजेपी के विधायक हैं। दूसरे नंबर पर कैंट है, जहां 1,24,362 वोट कम हो गया है। यहां से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधायक हैं। 

अब बीजेपी और सपा नेता और कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की तैयारी में हैं।एसाईआर के बाद चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में 20,4,45300 वोट कम हो गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी भी वोटर बनने का मौका है। ऐसे लोगो को फॉर्म 6 भरना होगा और अगर कोई गलत वोटर बन गया है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा। अब बीजेपी और सपा के नेता कार्यकर्ता कल से घर-घर जाएंगे और छूटे हुए लोगो को वोटर बनाएंगे।

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टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला मास्टरमाइंड निदा खान फरार...

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नासिक की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस {TCS} में काम करने वालीं आठ महिला कर्मचारियों ने शिकायत की थी।  महिला कर्मचारियों ने मुस्लिम कर्मचारियों पर नौकरी के ऑफर देकर लुभाने, उनका यौन शोषण करने और कथित तौर पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप लगाया था। महिला कर्मचारियों की शिकायत पर SIT का गठन किया गया है। अब तक 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 पुरुष हैं। दरअसल,नासिक की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (TCS) में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस मामले में TCS के 8 कर्मचारियों का नाम सामने आया है। कंपनी ने सभी को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में 7 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड निदा खान को माना जा रहा है, जो अभी फरार है। निदा खान का पता लगाने के 

लिए नासिक पुलिस की दो टीमों को भिवंडी और मुंबई भेजा गया है। पुलिस निदा खान के डिजिटल फुटप्रिंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जांच कर रहे हैं,ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित धर्मांतरण के पीछे कोई बाहरी ताकत या विदेशी फंडिंग थी या नहीं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और महिला प्रबंधक (संचालन) के रूप में हुई है, जिन्हें इस मामले के सामने आने के बाद में निलंबित कर दिया गया था।
7 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन निदा खान अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक, निदा खान ने 2021 में कंपनी जॉइन की थी। वह यहां एसोसिएट के पद पर थी। मामला सामने आने के बाद से वह फरार है, जिसकी तलाश के लिए दो टीमें बनाई गई हैं। महिला कर्मचारियों की शिकायत के बाद इसकी जांच के लिए SIT बनाई गई है। पुलिस कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है,ताकि यह पता चल सके कि क्या किसी और कर्मचारी को भी निशाना बनाया गया था। पुलिस की टीम नासिक में कंपनी परिसर और आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं,ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। बताया जा रहा है कि अब SIT कंपनी में इंटरनल रिक्रूटमेंट और प्रमोशन तक की जांच कर रही है,ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें कोई भेदभाव हुआ था। इसके अलावा, टेक्निकल एक्सपर्ट गिरफ्तारी आरोपियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन से डिलीट किए मैसेज और कॉल लॉग को रिकवर करने का काम कर रहे हैं।
14 April 2026
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ओवैसी की AIMIM से जुड़ा एक आरोपी गिरफ्तार,180 लड़कियों के 350 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए....

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अमरावती के परतवाड़ा शहर का निवासी मोहम्मद अयाज उर्फ अयान मोहम्मद तनवीर लंबे समय से लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनके साथ अपराध कर रहा था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने करीब 180 लड़कियों को निशाना बनाया। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। दरअसल, महाराष्ट्र के अमरावती में नाबालिग लड़कियों से जुड़े गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। BJP सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने AIMIM से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्यसभा सांसद डॉ.अनिल बोंडे ने इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) विशाल आनंद को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। बोंडे के अनुसार, आरोपी ने लड़कियों को मुंबई और पुणे ले जाकर उनके 350 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए। इन वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलने की कोशिश की गई। ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि उर्दू भाषा में व्हाट्सएप और स्नैपचैट ग्रुप बनाकर सुनियोजित तरीके से नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा है। सांसद ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में एसआईटी का गठन कर 
कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो बुधवार को एसपी कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि समाज का नाम खराब न हो। इसी बीच कुछ वीडियो और तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज AIMIM का पदाधिकारी रह चुका है। वह एमआईएम शहर अध्यक्ष हाजी इरफान खान से नियुक्ति पत्र लेते हुए और असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं के मंच पर रील बनाते हुए देखा गया है। हालांकि, मामला उजागर होने के बाद उसके इंस्टाग्राम से कई वीडियो हटा दिए गए हैं। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अचलपुर न्यायालय में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 21 अप्रैल तक 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, मोबाइल में कई लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने ये वीडियो अपने अन्य दोस्तों या किसी गिरोह को भेजे थे। साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर वायरल हुए कंटेंट की भी पड़ताल की जा रही है।
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होर्मुज से किसी का तेल नहीं जाने देंगे डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी...

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में कहा-ईरान की नौसेना समुद्र के नीचे में पड़ी है, वह पूरी तरह नष्ट हो चुकी है-158 जहाज। हमने उनके उन कुछ जहाजों को निशाना नहीं बनाया है जिन्हें वे तेज हमलावर जहाज कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं समझा। चेतावनी: यदि इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब आता है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरीके से जो हम समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यह त्वरित और क्रूर कार्रवाई के तरीका है। नोट: समुद्र या महासागर के रास्ते अमेरिका में आने वाली 98.2% ड्रग्स की तस्करी रोक दी गई है! इस मामले पर ध्यान देने 
के लिए धन्यवाद। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अब होर्मुज से किसी का तेल नहीं जाने देंगे। इसके जवाब में ईरान ने बड़े हमलों की धमकी दी है। ईरान ने कहा है वो फारस की खाड़ी में मौजूद सऊदी, ओमान, यूएई के बंदरगाहों को उड़ा देगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। 
ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी के पास कोई भी ईरानी जहाज आता है तो उसे तुरंत ही तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी ओर रूस ने भी होर्मुज की नाकेबंदी का विरोध किया है। यूरोपियन यूनियन ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही तुरंत बहाल करने की डिमांड की है। भारत के लिए अच्छी बात ये है कि ईरान ने होर्मुज से जाने वाले भारतीय जहाजों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है। होर्मुज को लेकर तनातनी बढ़ती ही जा रही है। ईरान ने धमकी दी है अगर ट्रंप ने होर्मुज के आसपास दो नाके लगाकर समंदर में ट्रैफिक जाम किया तो ईरान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जितने भी पोर्ट हैं उन्हें उड़ा देगा। वो पोर्ट चाहे सऊदी अरब के हों या संयुक्त अरब अमीरात के या फिर ओमान के ईरान सबको एक एक कर उड़ाएगा। ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज का कंट्रोल ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध क्यों ना छिड़ जाए।
13 April 2026
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श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी,उम्रकैद की सजा और 25 लाख तक जुर्माना.. पंजाब में सत्कार संशोधन विधेयक पास

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बीते साल 2015 का बरगाड़ी कांड पंजाब के इतिहास में बेअदबी की सबसे बड़ी और संवेदनशील घटना रही है। उस समय मौजूदा कानूनी प्रावधान दोषियों को पर्याप्त सजा दिलाने या घटनाओं को रोकने में कमजोर साबित हुए थे। इसी ऐतिहासिक संदर्भ और जनता के आक्रोश को देखते हुए भगवंत मान सरकार ने सजा को उम्रकैद में बदलने का निर्णय लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज विधानसभा के स्पेशल सेशन में जागत जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पेश किया और इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस विधेयक में बेअदबी की सजा उम्रकैद टिल डेथ तक है। उन्होंने आगे कहा कि अभी ये विधेयक सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर ही लागू होगा। वहीं गैर सिखों यानी हिंदू
, मुस्लिम, ईसाई, आदि के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ पर इस विधेयक के तहत फिलहाल कोई सजा का प्रावधान नहीं है। उन्होंने आगे यह बताया कि दूसरे धर्म के लोगों से भी राय लेकर जल्द ही कानून बनाया जाएगा। 
इस नए कानून के पास हो जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद -आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी। इसके अलावा, दोषी पर 25 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। 
इसके साथ ही ये अपराध गैर-जमानती होगा। आपको बता दें कि अब तक बेअदबी के मामलों में सजा कम होने के कारण अपराधियों में कानून का भय कम था लेकिन अब उम्रकैद और 25 लाख का जुर्माना एक मजबूत डर पैदा करेगा। यह नया संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती एवं केंद्र के किसी कानून से टकराव नहीं होता, तो यह कानून अप्रैल के अंत या मई 2026 के पहले हफ्ते तक लागू हो सकता है। 
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 'कानून के समक्ष समानता' की बात करता है मगर यह नया विधेयक विशेष रूप से केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर केंद्रित है और अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों को इसमें शामिल नहीं किया गया है (जैसा कि 2025 के पिछले बिल में था) तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उसके साथ तर्क यह दिया जा सकता है कि एक ही तरह के अपराध (धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी) के लिए अलग-अलग धर्मों के मामले में सजा के अलग-अलग प्रावधान क्यों हैं? इस मामले में पंजाब सरकार का कहना है कि ये राज्य का विषय है इसलिए सरकार का मानना है कि इसे राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, राज्यपाल की कानूनी टीम ये सुनिश्चित करेगी कि यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के साथ विरोधाभास ना पैदा करे। इससे पहले 2025 का जो विधेयक अभी भी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग हैं उस विधेयक में सभी धर्मों के ग्रंथों को शामिल किया गया था लेकिन 2026 के इस विशेष संशोधन में मुख्य फोकस श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सत्कार और उनकी मर्यादा पर केंद्रित है।
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26 वर्षों के दौरान ट्रेजरी से हुई एक-एक निकासी की सूक्ष्म जांच की जाएगी..झारखंड वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का ऐलान

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झारखंड के राज्य वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक ऐसा ऐलान किया है,जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।  राज्य गठन वर्ष 2000 से लेकर अब तक यानी पिछले 26 वर्षों के दौरान ट्रेजरी से हुई एक-एक निकासी की सूक्ष्म जांच की जाएगी। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि यह केवल फाइलें पलटने तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद स्पष्ट किया कि सरकारी खजाने से निकले एक-एक रुपये की वसूली  दोषियों की चल-अचल संपत्ति (मकान-जमीन) बेचकर की जाएगी। बोकारो और हजारीबाग जैसे बड़े घोटालों की जांच के लिए एक IAS अधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनेगी। तकनीकी पेचीदगियों को समझने के 
लिए महालेखाकार कार्यालय (AG Office) के विशेषज्ञों को भी टीम में शामिल किया जाएगा। जिलों में दर्ज सभी FIR अब CID को ट्रांसफर की जा सकती हैं, ताकि 'आपराधिक साजिश' के बड़े जाल को काटा जा सके। 33 ट्रेजरी रडार पर: राज्य के सभी 24 जिलों की 33 ट्रेजरी की फाइलें अब जांच के दायरे में हैं। बोकारो और हजारीबाग में पुलिसकर्मियों के वेतन के नाम पर करोड़ों की अवैध निकासी ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। इसी कड़ी में रांची कोषागार में भी पिछले 3 साल के पुलिस वेतन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच में रांची में सब ठीक मिला है, लेकिन वित्त मंत्री के सख्त तेवरों ने साफ कर दिया है कि अब सिस्टम की सफाई होकर रहेगी। जबकि रांची के डीसी  के आदेश के बाद रांची ट्रेजरी से रकम थ्री स्तरीय सुरक्षा लेयर के बाद निकल सकेंगे।
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शराब बिक्री पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड्स का क्रॉस-वेरिफिकेशन कराएगी दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार...

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब की बिक्री से जुड़े सभी सरकारी उपक्रमों के पिछले पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड्स का गहन क्रॉस-वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय उन रिपोर्टों के बाद लिया गया है, जिनमें यह सामने आया है कि कई स्थानों पर लंबे समय से खातों का मिलान नहीं किया गया है, जिससे भारी वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसे सुधारने के लिए अब खातों की सख्त निगरानी होगी, हर रिकॉर्ड का ठीक से मिलान किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया में 
वेरिफिकेशन और वैलिडेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या राजस्व को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित संस्थाओं और आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आदेश जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से सौंपें।
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