मराठी नहीं आती ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के...

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ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि ड्राइवरों की जांच के लिए राज्य भर में मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 59 ऑफिस के ज़रिए एक कैंपेन चलाया जाएगा ताकि यह वेरिफाई किया जा सके कि ड्राइवर भाषा पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से राज्य के सभी लाइसेंस वाले रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी कर दिया है। मुंबई में 2.80 लाख ऑटो-रिक्शा और 20,000 टैक्सी परमिट होल्डर हैं, जो करीब 5 लाख ड्राइवरों को काम देते हैं। उनमें से कम से कम 70% नॉर्थ 
इंडिया से हैं।  RTO अधिकारियों का कहना है कि मराठी में जानकारी पर नया निर्देश सिर्फ एक मौजूदा रेगुलेशन को लागू करता है जिसके तहत देश भर में ऑटो और टैक्सी परमिट होल्डर और ड्राइवरों को राज्य की भाषा में जानकारी होनी चाहिए। सरनाइक ने चेतावनी दी कि जिन चालकों को मराठी का बुनियादी ज्ञान नहीं है, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि एक मई (महाराष्ट्र दिवस) से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा। 
मंत्री सरनाइक ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लोकल भाषा की जानकारी ज़रूरी करने वाला मौजूदा नियम पहले से ही लागू था, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज़ किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कई शिकायतें मिली हैं, खासकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR), छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर से, कि ड्राइवर यात्रियों से मराठी में बात नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि यह हर किसी का कर्तव्य है कि वह उस क्षेत्र की भाषा सीखे जहां वे काम करते हैं। जहां अपनी मातृभाषा पर गर्व होना ज़रूरी है, वहीं काम करते समय राज्य की भाषा का सम्मान करना भी उतना ही ज़रूरी है। सरनाइक ने यह भी कहा कि नियम सिर्फ़ ड्राइवरों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मंत्री ने कहा कि इन स्थापित नियमों को नज़रअंदाज़ करके गलत तरीके से लाइसेंस जारी करने के दोषी पाए जाने वाले ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
15 April 2026
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महिला आरक्षण बिल का समर्थन तरीके और प्रावधानों का विरोध…कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह महिला आरक्षण बिल के तरीके और प्रावधानों का विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं लेकिन जिस तरीके से इसे लाया जा रहा है, उसके विरोध में हैं। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण बिल पर हमारी मांगें नहीं मानी गईं।" उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है और डिलिमिटेशन के नाम पर सरकार खेल कर रही है।खरगे ने कहा,हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं लेकिन हमें आपत्ति इसे पेश करने के तरीके को लेकर है। ये राजनीतिक रूप से 
प्रेरित है और विपक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है।उन्होंने कहा,हमने महिला आरक्षण विधेयक का लगातार समर्थन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले के संशोधनों को लागू किया जाए। वे परिसीमन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं। हम सभी दलों को संसद में एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हम इस विधेयक का विरोध करेंगे, लेकिन हम (महिलाओं के लिए) आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा,जिस तरह से उन्होंने (सरकार) विधेयक में परिसीमन को शामिल किया है, उन्होंने जनगणना भी नहीं कराई है। 
संविधान की सभी शक्तियां कार्यपालिका द्वारा हथियाई जा रही हैं। ज्यादातर, जो शक्तियां संस्थाओं, संसद के पास होनी चाहिए, वे उन्हें इसलिए दी गई हैं ताकि वे किसी भी समय परिसीमन बदल सकें। वे असम और जम्मू-कश्मीर में पहले ही हमें धोखा दे चुके हैं। खरगे ने ये बातें मीडिया को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता भी थे। खरगे के इस बिल को लेकर दिए बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। 
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उत्तर प्रदेश वोटर लिस्ट में कम हो गए 2 करोड़ से भी ज्यादा वोटर

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लखनऊ में आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें फाइनल वोटर लिस्ट की कॉपीज बांटी गई। लखनऊ के बीजेपी महानगर कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता जुटेहैं, बंडलों का ढेर है। बंडलों में लखनऊ के अलग-अलग विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट है। ऑफिस से ये बंडल अलग-अलग विधानसभा के अध्यक्षों को बांटे जा रहे हैं।दरअसल,यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर कम होने से सियासी दल हरकत में आ गए हैं। शहरों में वोट ज्यादा कम हुए हैं। प्रयागराज में 8,26,885, कानपुर नगर में 6,87,201, आगरा में 6,37,653, वाराणसी में 4,23,102 वोट कट गए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 9,14,185 वोट लखनऊ में कम हुए हैं। लखनऊ के केसरबाग 

इलाके में समाजवादी पार्टी के शहर कार्यालय में भी वोटर लिस्ट के बंडल ही बंडल नजर आ रहे हैं। मीटिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के नाम ज़्यादा कटे हैं और अब घर-घर जाकर वोटरों से फॉर्म 6 भरवाकर वोटर बनवाना है। लखनऊ में 9 विधानसभा सीट हैं, जिनमें सात बीजेपी के पास हैं और दो समाजवादी पार्टी के पास हैं। सबसे ज़्यादा 1,54,710 लाख वोट लखनऊ उत्तर में कटा है, जहां से डॉ नीरज बोरा बीजेपी के विधायक हैं। दूसरे नंबर पर कैंट है, जहां 1,24,362 वोट कम हो गया है। यहां से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधायक हैं। 

अब बीजेपी और सपा नेता और कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की तैयारी में हैं।एसाईआर के बाद चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में 20,4,45300 वोट कम हो गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अभी भी वोटर बनने का मौका है। ऐसे लोगो को फॉर्म 6 भरना होगा और अगर कोई गलत वोटर बन गया है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा। अब बीजेपी और सपा के नेता कार्यकर्ता कल से घर-घर जाएंगे और छूटे हुए लोगो को वोटर बनाएंगे।

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टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला मास्टरमाइंड निदा खान फरार...

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नासिक की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस {TCS} में काम करने वालीं आठ महिला कर्मचारियों ने शिकायत की थी।  महिला कर्मचारियों ने मुस्लिम कर्मचारियों पर नौकरी के ऑफर देकर लुभाने, उनका यौन शोषण करने और कथित तौर पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप लगाया था। महिला कर्मचारियों की शिकायत पर SIT का गठन किया गया है। अब तक 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 पुरुष हैं। दरअसल,नासिक की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (TCS) में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इस मामले में TCS के 8 कर्मचारियों का नाम सामने आया है। कंपनी ने सभी को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में 7 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड निदा खान को माना जा रहा है, जो अभी फरार है। निदा खान का पता लगाने के 

लिए नासिक पुलिस की दो टीमों को भिवंडी और मुंबई भेजा गया है। पुलिस निदा खान के डिजिटल फुटप्रिंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जांच कर रहे हैं,ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित धर्मांतरण के पीछे कोई बाहरी ताकत या विदेशी फंडिंग थी या नहीं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसारी और महिला प्रबंधक (संचालन) के रूप में हुई है, जिन्हें इस मामले के सामने आने के बाद में निलंबित कर दिया गया था।
7 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन निदा खान अभी भी फरार है। जानकारी के मुताबिक, निदा खान ने 2021 में कंपनी जॉइन की थी। वह यहां एसोसिएट के पद पर थी। मामला सामने आने के बाद से वह फरार है, जिसकी तलाश के लिए दो टीमें बनाई गई हैं। महिला कर्मचारियों की शिकायत के बाद इसकी जांच के लिए SIT बनाई गई है। पुलिस कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है,ताकि यह पता चल सके कि क्या किसी और कर्मचारी को भी निशाना बनाया गया था। पुलिस की टीम नासिक में कंपनी परिसर और आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं,ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। बताया जा रहा है कि अब SIT कंपनी में इंटरनल रिक्रूटमेंट और प्रमोशन तक की जांच कर रही है,ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसमें कोई भेदभाव हुआ था। इसके अलावा, टेक्निकल एक्सपर्ट गिरफ्तारी आरोपियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन से डिलीट किए मैसेज और कॉल लॉग को रिकवर करने का काम कर रहे हैं।
14 April 2026
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ओवैसी की AIMIM से जुड़ा एक आरोपी गिरफ्तार,180 लड़कियों के 350 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए....

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अमरावती के परतवाड़ा शहर का निवासी मोहम्मद अयाज उर्फ अयान मोहम्मद तनवीर लंबे समय से लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनके साथ अपराध कर रहा था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने करीब 180 लड़कियों को निशाना बनाया। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। दरअसल, महाराष्ट्र के अमरावती में नाबालिग लड़कियों से जुड़े गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। BJP सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने AIMIM से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्यसभा सांसद डॉ.अनिल बोंडे ने इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) विशाल आनंद को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। बोंडे के अनुसार, आरोपी ने लड़कियों को मुंबई और पुणे ले जाकर उनके 350 से अधिक अश्लील वीडियो बनाए। इन वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलने की कोशिश की गई। ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि उर्दू भाषा में व्हाट्सएप और स्नैपचैट ग्रुप बनाकर सुनियोजित तरीके से नाबालिगों को निशाना बनाया जा रहा है। सांसद ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में एसआईटी का गठन कर 
कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो बुधवार को एसपी कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि समाज का नाम खराब न हो। इसी बीच कुछ वीडियो और तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज AIMIM का पदाधिकारी रह चुका है। वह एमआईएम शहर अध्यक्ष हाजी इरफान खान से नियुक्ति पत्र लेते हुए और असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं के मंच पर रील बनाते हुए देखा गया है। हालांकि, मामला उजागर होने के बाद उसके इंस्टाग्राम से कई वीडियो हटा दिए गए हैं। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अचलपुर न्यायालय में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 21 अप्रैल तक 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, मोबाइल में कई लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने ये वीडियो अपने अन्य दोस्तों या किसी गिरोह को भेजे थे। साइबर सेल की मदद से सोशल मीडिया पर वायरल हुए कंटेंट की भी पड़ताल की जा रही है।
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होर्मुज से किसी का तेल नहीं जाने देंगे डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी...

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में कहा-ईरान की नौसेना समुद्र के नीचे में पड़ी है, वह पूरी तरह नष्ट हो चुकी है-158 जहाज। हमने उनके उन कुछ जहाजों को निशाना नहीं बनाया है जिन्हें वे तेज हमलावर जहाज कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं समझा। चेतावनी: यदि इनमें से कोई भी जहाज हमारी नाकाबंदी के करीब आता है, तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरीके से जो हम समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। यह त्वरित और क्रूर कार्रवाई के तरीका है। नोट: समुद्र या महासागर के रास्ते अमेरिका में आने वाली 98.2% ड्रग्स की तस्करी रोक दी गई है! इस मामले पर ध्यान देने 
के लिए धन्यवाद। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने लगा है। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अब होर्मुज से किसी का तेल नहीं जाने देंगे। इसके जवाब में ईरान ने बड़े हमलों की धमकी दी है। ईरान ने कहा है वो फारस की खाड़ी में मौजूद सऊदी, ओमान, यूएई के बंदरगाहों को उड़ा देगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। 
ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी के पास कोई भी ईरानी जहाज आता है तो उसे तुरंत ही तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी ओर रूस ने भी होर्मुज की नाकेबंदी का विरोध किया है। यूरोपियन यूनियन ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही तुरंत बहाल करने की डिमांड की है। भारत के लिए अच्छी बात ये है कि ईरान ने होर्मुज से जाने वाले भारतीय जहाजों को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है। होर्मुज को लेकर तनातनी बढ़ती ही जा रही है। ईरान ने धमकी दी है अगर ट्रंप ने होर्मुज के आसपास दो नाके लगाकर समंदर में ट्रैफिक जाम किया तो ईरान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जितने भी पोर्ट हैं उन्हें उड़ा देगा। वो पोर्ट चाहे सऊदी अरब के हों या संयुक्त अरब अमीरात के या फिर ओमान के ईरान सबको एक एक कर उड़ाएगा। ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज का कंट्रोल ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध क्यों ना छिड़ जाए।
13 April 2026
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श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी,उम्रकैद की सजा और 25 लाख तक जुर्माना.. पंजाब में सत्कार संशोधन विधेयक पास

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बीते साल 2015 का बरगाड़ी कांड पंजाब के इतिहास में बेअदबी की सबसे बड़ी और संवेदनशील घटना रही है। उस समय मौजूदा कानूनी प्रावधान दोषियों को पर्याप्त सजा दिलाने या घटनाओं को रोकने में कमजोर साबित हुए थे। इसी ऐतिहासिक संदर्भ और जनता के आक्रोश को देखते हुए भगवंत मान सरकार ने सजा को उम्रकैद में बदलने का निर्णय लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज विधानसभा के स्पेशल सेशन में जागत जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पेश किया और इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस विधेयक के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस विधेयक में बेअदबी की सजा उम्रकैद टिल डेथ तक है। उन्होंने आगे कहा कि अभी ये विधेयक सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर ही लागू होगा। वहीं गैर सिखों यानी हिंदू
, मुस्लिम, ईसाई, आदि के पवित्र ग्रंथों और धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ पर इस विधेयक के तहत फिलहाल कोई सजा का प्रावधान नहीं है। उन्होंने आगे यह बताया कि दूसरे धर्म के लोगों से भी राय लेकर जल्द ही कानून बनाया जाएगा। 
इस नए कानून के पास हो जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद -आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी। इसके अलावा, दोषी पर 25 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। 
इसके साथ ही ये अपराध गैर-जमानती होगा। आपको बता दें कि अब तक बेअदबी के मामलों में सजा कम होने के कारण अपराधियों में कानून का भय कम था लेकिन अब उम्रकैद और 25 लाख का जुर्माना एक मजबूत डर पैदा करेगा। यह नया संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अगर कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती एवं केंद्र के किसी कानून से टकराव नहीं होता, तो यह कानून अप्रैल के अंत या मई 2026 के पहले हफ्ते तक लागू हो सकता है। 
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 'कानून के समक्ष समानता' की बात करता है मगर यह नया विधेयक विशेष रूप से केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर केंद्रित है और अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों को इसमें शामिल नहीं किया गया है (जैसा कि 2025 के पिछले बिल में था) तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उसके साथ तर्क यह दिया जा सकता है कि एक ही तरह के अपराध (धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी) के लिए अलग-अलग धर्मों के मामले में सजा के अलग-अलग प्रावधान क्यों हैं? इस मामले में पंजाब सरकार का कहना है कि ये राज्य का विषय है इसलिए सरकार का मानना है कि इसे राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, राज्यपाल की कानूनी टीम ये सुनिश्चित करेगी कि यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के साथ विरोधाभास ना पैदा करे। इससे पहले 2025 का जो विधेयक अभी भी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग हैं उस विधेयक में सभी धर्मों के ग्रंथों को शामिल किया गया था लेकिन 2026 के इस विशेष संशोधन में मुख्य फोकस श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सत्कार और उनकी मर्यादा पर केंद्रित है।
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26 वर्षों के दौरान ट्रेजरी से हुई एक-एक निकासी की सूक्ष्म जांच की जाएगी..झारखंड वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का ऐलान

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झारखंड के राज्य वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक ऐसा ऐलान किया है,जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।  राज्य गठन वर्ष 2000 से लेकर अब तक यानी पिछले 26 वर्षों के दौरान ट्रेजरी से हुई एक-एक निकासी की सूक्ष्म जांच की जाएगी। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि यह केवल फाइलें पलटने तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा के बाद स्पष्ट किया कि सरकारी खजाने से निकले एक-एक रुपये की वसूली  दोषियों की चल-अचल संपत्ति (मकान-जमीन) बेचकर की जाएगी। बोकारो और हजारीबाग जैसे बड़े घोटालों की जांच के लिए एक IAS अधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनेगी। तकनीकी पेचीदगियों को समझने के 
लिए महालेखाकार कार्यालय (AG Office) के विशेषज्ञों को भी टीम में शामिल किया जाएगा। जिलों में दर्ज सभी FIR अब CID को ट्रांसफर की जा सकती हैं, ताकि 'आपराधिक साजिश' के बड़े जाल को काटा जा सके। 33 ट्रेजरी रडार पर: राज्य के सभी 24 जिलों की 33 ट्रेजरी की फाइलें अब जांच के दायरे में हैं। बोकारो और हजारीबाग में पुलिसकर्मियों के वेतन के नाम पर करोड़ों की अवैध निकासी ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। इसी कड़ी में रांची कोषागार में भी पिछले 3 साल के पुलिस वेतन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती जांच में रांची में सब ठीक मिला है, लेकिन वित्त मंत्री के सख्त तेवरों ने साफ कर दिया है कि अब सिस्टम की सफाई होकर रहेगी। जबकि रांची के डीसी  के आदेश के बाद रांची ट्रेजरी से रकम थ्री स्तरीय सुरक्षा लेयर के बाद निकल सकेंगे।
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शराब बिक्री पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड्स का क्रॉस-वेरिफिकेशन कराएगी दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार...

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब की बिक्री से जुड़े सभी सरकारी उपक्रमों के पिछले पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड्स का गहन क्रॉस-वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय उन रिपोर्टों के बाद लिया गया है, जिनमें यह सामने आया है कि कई स्थानों पर लंबे समय से खातों का मिलान नहीं किया गया है, जिससे भारी वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसे सुधारने के लिए अब खातों की सख्त निगरानी होगी, हर रिकॉर्ड का ठीक से मिलान किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया में 
वेरिफिकेशन और वैलिडेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या राजस्व को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित संस्थाओं और आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आदेश जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से सौंपें।
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आर्थिक दुर्बलता अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई और गहरी...

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संयुक्त राष्ट्र (UN) की ताजा रिपोर्ट ने चिंता को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, विकसित देशों ने गरीब देशों को मिलने वाली आर्थिक मदद में बड़ी कटौती की है, जिससे वैश्विक संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। दुनिया भर में आर्थिक असमानता कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई अब और गहरी होती दिख रही है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 25 विकसित देशों ने पिछले साल गरीब देशों को दी जाने वाली मदद में 23% की कटौती की है। खास बात यह है कि सिर्फ पांच बड़े देशों की कटौती इस गिरावट के 96% के लिए जिम्मेदार है। इनमें सबसे बड़ी कटौती अमेरिका की ओर से की गई, जो करीब 59% तक रही। इस सहायता में कमी का सबसे ज्यादा असर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ा है। अफ्रीकी देशों को मिलने वाली मदद में 
26.3% की गिरावट आई है, जबकि सबसे कम विकसित देशों में यह गिरावट 25.8% रही। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आपदा राहत जैसे जरूरी क्षेत्रों पर संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गरीब देशों से होने वाले निर्यात पर लगने वाला औसत टैरिफ 9% से बढ़कर 28% तक पहुंच गया है। इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है और उनके विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। इस बढ़ती असमानता के पीछे कई कारण हैं। 
पहला, वैश्विक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों ने निवेश के माहौल को कमजोर किया है। इससे आर्थिक सुधार की उम्मीदों को झटका लगा है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं ने गरीब देशों की अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाया है, जिससे उनकी स्थिति और खराब हुई है। स्पेन के सेविले में कई देशों ने विकास के लिए हर साल 4000 अरब डॉलर की कमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। यह भी इस समस्या को बढ़ाने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि इस मुश्किल समय में कुछ देशों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। नॉर्वे, लक्जमबर्ग, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों ने संयुक्त राष्ट्र के 0.7% GNI लक्ष्य को पूरा किया है।
12 April 2026
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संविधान बचाओ देश बचाओ 'रन फॉर आंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टीट्यूशन' राहुल गांधी

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला किया। गांधी ने आरोप लगाया कि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान को समाप्त करना है। उन्होंने कहा,संविधान के बिना जिसे हम भारत कहते हैं, वह नहीं होता। आज जो लोग RSS-BJP की सोच के हैं, वे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वे कुछ भी कहें, उनका असली उद्देश्य संविधान को मिटाना है,क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारत में सभी को समान माना जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने 


कहा, वे (आरएसएस-भाजपा) चाहे जो करें, वे आंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर भी झुकाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य संविधान को खत्म करना है। हमारा उद्देश्य संविधान की रक्षा करना और उसे मजबूत करना है। नीले रंग की टी-शर्ट पहने राहुल ने कहा, हम चाहते हैं कि संविधान की भावना और उसकी रक्षा का संदेश देश के हर कोने तक पहुंचे और इसी वजह से हमने रन फॉर आंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टीट्यूशन का आयोजन किया है। फेसबुक पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मंडी हाउस से कांग्रेस की अनुसूचित जाति (एसटी) इकाई द्वारा आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 



गांधी ने कहा, यह दौड़ बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के आदर्शों और भारत के संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा,आज जब संवैधानिक मूल्यों पर हमला हो रहा है, हमें एकजुट होकर हर अन्याय और भेदभाव के खिलाफ उसी संकल्प के साथ लड़ना होगा, जैसा बाबा साहेब ने दिखाया था। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।
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मंदिर हटाने को लेकर जमकर बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को क्षेत्रवासियों ने भगाया

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घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा दिया। इसके बाद अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने पथराव करने वाले कुछ लोगों की पहचान की है। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि मार्ग चौड़ीकरण के दौरान मंदिर को हटाया जा रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घटना की जांच की जा रही है जो भी आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल,उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। यहां सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे एक मकान में रहने वाले लोगों का विवाद क्षेत्र के अन्य लोगों से हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पथराव में एक पुलिसकर्मी के सर में चोट आई 
है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तीतर-बितर किया। इस दौरान विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को क्षेत्रवासियों ने 
भगाया। उज्जैन शहर में सिहस्थ 2028 के लिए कई मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत उज्जैन के आजाद नगर से दो तालाब तक रोड का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके तहत पंचमपुरा चौराहे पर कालिकमाता मंदिर को नगर निगम की टीम जेसीबी और पोकलेन की मदद से तोड़ रही थी। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और मंदिर तोड़ने का विरोध करने लगे। 
रहवासियों की सहमति से ही मंदिर को अन्य स्थान पर बनाए जाने के बाद तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान चौड़ीकरण की जद में आ रहे एक मकान में रहने वाले लोग पहुंचे और उन्होंने मंदिर तोड़ने का विरोध किया, जिस पर अन्य रहवासियों से उनका विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने भीड़ पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसके कारण एसआई अंकित बरोध के सर में चोट आई है। घटना के बाद तीन थानों का पुलिस बल मौके पर लगाया गया है, जिसके बाद मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान रहवासियों ने मंदिर तोड़ने का विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया।
 
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जीरो बैलेंस वाले बैंक खाता बेचने और बैंक खाता खरीदकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़...

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मामला राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने साइबर ठगी का अनोखा तरीका उजागर किया भवानीगंडी इलाके यहां पुलिस ने साइबर अपराध के विरुद्ध एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के जरिए देशव्यापी ठगी को अंजाम देने वाले एक संगठित गिरोह के तीन मुख्य गुर्गों की गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, चेक बुक और नकदी बरामद की है, जो इस बात का सबूत है कि यह गिरोह कितने बड़े स्तर पर सक्रिय था। बैंक खाता बेचने और बैंक खाता खरीदकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 3 शातिर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। यहां जीरो बैलेंस वाले बैंक अकाउंट भी लाखों रुपये देकर खरीदे जा रहे थे। इन बैंक खातों को खरीदने का काम साइबर ठग करते थे। बैंक खाता बेचने वाले 
व्यक्ति को सिर्फ अपना एटीएम और उसका पिन ठगों को देना होता था। कई लोगों ने तो नए अकाउंट खुलवाए और उन्हें सीधे ठगों को बेच दिया। अब पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि ये आरोपी आम लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे या पुराने बैंक खाते लाखों रुपये देकर खरीद लेते थे। इन खातों का उपयोग 'म्यूल अकाउंट' के रूप में किया जाता था। साइबर ठगी की मोटी रकम को कानूनी एजेंसियों की नजरों से बचाने के लिए इन खातों में ट्रांसफर किया जाता था और फिर अलग-अलग शहरों से एटीएम के माध्यम से निकाल लिया जाता था। पकड़े गए आरोपियों के खातों का संबंध देश के कई राज्यों में दर्ज साइबर अपराधों से पाया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ललित राणा, दूसरा अजय विश्वकर्मा और तीसरा राजेश कुमार तीनो भवानीमंडी क्षेत्र के है। इनके पास से 53 एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंकों के), 35 चेक बुक, 6 बैंक पासबुक, 9 मोबाइल सिम और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा था। इसके साथ ही 1,54,800 रुपये नगद जब्त किए हैं।
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