चौबीसों घंटे खुली रहे अदालते आम जनता को जल्दी मिल सके न्याय CJI सूर्यकांत ने की वकालत,समय की बर्बादी रोकने का इकलौता जरिया टेक्नोलॉजी

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CJI सूर्यकांत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसका विषय फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन, एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन था। इस अवसर पर उन्होंने हाई कोर्ट के नए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया। मुख्य न्यायाधीश ने न्याय का दायरा बढ़ाने और उसमें तेजी लाने के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित न्यायिक ढांचे को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कहा,भारतीय न्यायपालिका न केवल 1990 के दशक से चली आ रही तकनीकी प्रगति का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि हम आम आदमी के फायदे के लिए नवीनतम एआई (AI) डिजाइनों का उपयोग करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। CJI ने आगे कहा कि न्यायपालिका के समय की बर्बादी को रोकने का एकमात्र प्रभावी समाधान टेक्नोलॉजी ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि अब समय आ गया है जब 

न्यायपालिका को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी होगी, जिससे आम आदमी को तुरंत राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली को उन अस्पतालों की तरह काम करने की जरूरत है, जो चौबीसों घंटे (24x7) खुले रहते हैं, ताकि आम आदमी की पीड़ा और आकांक्षाओं का समाधान किया जा सके। कोविड- 19 महामारी के दौर को याद करते हुए CJI ने कहा कि कोविड-19 के बेहद मुश्किल समय में भी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भारतीय न्यायपालिका की वैश्विक स्तर पर सराहना की गई थी। उन्होंने बताया,हमने अपने कोर्ट बंद नहीं किए। संकट के उस दौर में भी टेक्नोलॉजी की मदद से ही अदालतों ने जरूरी और तत्काल मामलों की सुनवाई पूरी की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विकसित किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सराहना करते हुए सीजेआई ने कहा कि जैसा कि केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सुझाव दिया है, इन तकनीकी प्रणालियों को पूरे देश के स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो इस बात का अध्ययन कर रही है कि मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायिक प्रणाली में AI का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
17 May 2026
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छोटा हज पैकेज शुरू करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा

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नई व्यवस्था के तहत तीर्थयात्री सामान्य लंबी अवधि के प्रवास के बजाय करीब 20 दिनों के भीतर हज की रस्में पूरी करके लौट सकेंगे। इस विशेष योजना के तहत लगभग 10,000 तीर्थयात्री यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों, विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों और व्यापारियों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर जो हज की मुख्य रस्में पूरी होने पर जल्दी लौटने का विकल्प चाहते थे हज 2026 के लिए पहली बार एक छोटा हज पैकेज शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को भारतीय तीर्थयात्रियों, विशेष रूप से पेशेवरों के लिए इस साल एक छोटा हज पैकेज शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य सभी ज़रूरी रस्मों को निभाते हुए तीर्थयात्रा की अवधि को कम करना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के दफ्तर की ओर जारी एक  बयान में कहा कि यह पहल उन तीर्थयात्रियों के 
अनुरोध पर शुरू की गई है जो व्यापार और पेशेवर क्षेत्रों में काम करते हैं और जिनके लिए काम से 40 से 45 दिन दूर रहना मुश्किल होता है। बयान में कहा गया कि इस श्रेणी के तहत, 10,000 तीर्थयात्री सऊदी अरब (KSA) में लगभग 20 दिनों की कम अवधि के साथ हज करेंगे, जबकि सामान्य हज की अवधि 40-45 दिन होती है। मंत्री के कार्यालय ने बताया कि पहली उड़ान 17 मई को कोच्चि से रवाना होने वाली है, जबकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद सहित अन्य प्रमुख शहरों से भी उड़ानें निर्धारित हैं।
छोटा हज पैकेज 17 मई से 5 जून तक चलेगा, जिससे तीर्थयात्री नियमित तीर्थयात्रा कार्यक्रम की तुलना में कम समय सीमा के भीतर अपनी यात्रा पूरी करके लौट सकेंगे। मंत्री के कार्यालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों के लिए तीर्थयात्रा को अधिक सुलभ और प्रबंधनीय बनाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सभी धार्मिक दायित्व पूरे हों। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली उड़ान को कुरियन 17 मई को दोपहर 12.30 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। 
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कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम जरूर दें…DL-CM रेखा गुप्ता

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पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। भविष्य में भी कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसी वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। इनकी खपत कम करने के लिए सरकार खुद कई उपाय अपना रही है और लोगों से भी ऐसा करने के लिए कह रही है। दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को सलाह दी है कि सप्ताह में कम से कम दो दिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम जरूर दें। इसके साथ ही ऑफिस टाइम में बदलाव करने और कर्मचारियों को कार पूलिंग करने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार की तरफ से सभी नागरिकों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि ईंधन बचाने के लिए ये उपाय जरूरी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार से ऑनलाइन बैठकों का सिलसिला शुरू कर 
अधिकारियों को सरकार के निर्णयों को लागू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने ईंधन बचाने के लिए 90 दिवसीय मेरा भारत मेरा योगदान नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सरकार की 50 प्रतिशत बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जानी है। सीएम गुप्ता ने इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण, संसाधनों की बचत और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के आह्वान को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर ऑनलाइन बैठकें शुरू कर दी हैं। गुप्ता ने सचिवालय में संभागीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर सरकार के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अधिकतम सरकारी बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाए ताकि ईंधन, समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित हो सके। आम जनता को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने विमान के ईंधन पर लगने वाले वैट में बड़ी कटौती की है।
पहले जेट फ्यूल में 25 फीसदी वैट लगता था। अब इसे कम करके सात फीसदी कर दिया गया है। इससे दिल्ली एयरपोर्ट में फ्यूल भरवाने वाले विमानों को महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलेगी और लोगों का किराया भी कम हो सकता है। सरकार ने कहा कि इस फैसले से एयरलाइन कंपनियों और यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सीएम ने सभी विभागों को बिजली की खपत कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने, कार्यालयों में ऊर्जा बचत के उपाय अपनाने तथा जिम्मेदार प्रशासनिक कार्यशैली विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने वाहनों के ईंधन खर्च में कम से कम 20 प्रतिशत तक कमी सुनिश्चित करें। गुप्ता ने मेट्रो मंडे पहल को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सप्ताह में एक दिन मेट्रो तथा सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें, ताकि आमजन के बीच सकारात्मक संदेश जाए। इसके साथ ही उन्होंने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे वाहन रहित दिवस को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन, आरोग्य मंदिर, अग्निशमन विभाग के कार्यालयों तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े केंद्रों का नियमित दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए।
 
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IDFC First Bank,590 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग घोटाले ने….

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14 मई को केंद्रीय एजेंसी CBI ने हरियाणा के पंचकुला और चंडीगढ़ में कई ठिकानों पर रेड की थी। 14 मई को हुए इस एक्शन में दफ्तरों, ज्वेलरी शोरूम और रिहायशी इलाकों समेत 7 जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान, CBI ने कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत और अहम दस्तावेज जुटाए। हरियाणा में IDFC First Bank से जुड़े 590 करोड़ रुपये के कथित घोटाले ने बैंकिंग सिस्टम और प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस केस में अब पड़ताल तेज हो गई है और CBI लगातार बड़े लेवल पर एक्शन ले रही है। आरोप है कि इसमें सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया गया और फर्जीवाड़े के माध्यम से करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ। इस पूरे केस में 
सरकारी अफसरों, बैंक कर्मचारियों और कुछ कारोबारियों की मिलीभगत को लेकर संदेह है। इस बीच, हरियाणा सरकार ने इस केस में 5 IAS अफसरों के कथित रोल की जांच के लिए CBI को हरी झंडी दे दी है। हालांकि, अब यह मालूम करने में भी जांच एजेंसी जुटी है कि सरकारी फंड को किस प्रकार से डायवर्ट किया गया और किन लोगों को इसका लाभ हुआ। प्रारंभिक जांच में फर्जी दस्तावेजों के प्रयोग और संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के संकेत मिले हैं। CBI अब संदिग्ध खातों, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और बैंक रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच कर रही है। इस केस में अब तक 16 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। CBI का मानना है कि आने वाले समय में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। वहीं, इस एक्शन के बाद हरियाणा के बैंकिंग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
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NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लीक,तीन सप्ताह पहले ही सर्कुलेशन में…

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नीट-UG 2026 पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कर रही है। 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है,कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रश्नपत्र लीक होने के बाद इसकी पहली डील महाराष्ट्र के पुणे में हुई। यहीं से दलालों और एजेंटों का नेटवर्क सक्रिय हुआ और पेपर को अलग-अलग राज्यों तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार राजस्थान में सबसे पहले यह पेपर सीकर पहुंचा, जो मेडिकल कोचिंग का बड़ा हब माना जाता है। आरोप है कि यहां कई छात्रों को परीक्षा से पहले यही पेपर उपलब्ध कराया गया। कुछ आरोपियों ने इसे हाई लेवल गेस पेपर बताकर बेचा,जबकि एक आरोपी ने अपने बेटे को भी परीक्षा से पहले यही सामग्री दी थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक 
स्थित उस प्रिंटिंग प्रेस से हुई, जहां NEET-UG 2026 के प्रश्नपत्र छापे जा रहे थे। सूत्रों का दावा है कि शुभम खैरनार नाम का एक व्यक्ति प्रिंटिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि उसने अपनी अंदरूनी पहुंच का फायदा उठाकर प्रश्नपत्र की कॉपी बाहर निकाली और यहीं से लीक नेटवर्क सक्रिय हो गया। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने सीधे तौर पर असली पेपर बेचने के बजाय उसे गेस पेपर का नाम दिया। इसके पीछे मकसद यह था कि अगर सवाल वायरल भी हों तो छात्र, अभिभावक या कोचिंग संस्थान तुरंत इसे असली पेपर मानकर शिकायत न करें,लेकिन परीक्षा के बाद जब मिलान किया गया तो पता चला कि वायरल हुए गेस पेपर में 120 से ज्यादा सवाल हूबहू असली प्रश्नपत्र से मैच कर रहे थे। 
यहीं से पूरे मामले ने बड़ा रूप ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। मंगलवार रात सीबीआई की टीम जयपुर पहुंची, जहां राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) मुख्यालय में जांच को लेकर समन्वय शुरू किया गया। सूत्रों के मुताबिक अब जांच एजेंसियां प्रिंटिंग प्रेस, डिजिटल चैट, टेलीग्राम चैनल, दलालों और संदिग्ध छात्रों के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की परत-दर-परत जांच कर रही हैं और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि इसके बाद डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। पेपर और उससे जुड़े सवाल टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए तेजी से फैलाए गए। जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क राजस्थान, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश समेत करीब 10 राज्यों तक पहुंच चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सामग्री परीक्षा से लगभग तीन सप्ताह पहले ही सर्कुलेशन में आ चुकी थी।
13 May 2026
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डीपफेक वीडियो और AI से बनाए हाई-टेक आधार कार्ड फ्रॉड का पर्दाफाश….

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बायोमेट्रिक सुरक्षा को अब AI के जरिए धोखा दिया जा सकता है। पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा को लॉक रखें। जब भी किसी सेवा के लिए उपयोग करना हो, तो उसे अस्थायी रूप से अनलॉक करें। दरअसल,अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक दिन पहले एक बेहद हाई-टेक आधार कार्ड फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जिसमें डीपफेक वीडियो और AI-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को बायपास किया गया। यह अपनी तरह का पहला बड़ा मामला है। जालसाजों ने पीड़ित की स्थिर फोटो को AI टूल्स का उपयोग करके एक एनिमेटेड वीडियो में बदल दिया, जिसमें आंखों की हरकत भी थी। इस डीपफेक वीडियो का उपयोग आधार के लाइवनेस डिटेक्शन को 
धोखा देने के लिए किया गया। इन लोगों ने आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक डेटा को अवैध रूप से बदल दिया और OTP बायपास किया, यानी मोबाइल नंबर बदलकर, उन्होंने बैंक OTP अपने पास मंगवाए, जिससे पीड़ित को अलर्ट नहीं मिला। गिरोह ने कॉमन सर्विस सेंटर -CSC के ऑपरेटरों के साथ मिलकर काम किया और आधार अपडेट किट का अवैध उपयोग किया। इस तकनीक का उपयोग करके उन्होंने एक व्यवसायी के नाम पर लोन लिया और बैंक खाते खोले। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 
कनुभाई परमार, आशीष वनंद, मोहम्मद कैफ पटेल और दीप गुप्ता। इसके ⁠मास्टरमाइंड आशीष वनंद, जो पहले UIDAI की एक निजी एजेंसी में काम करता था, को आधार सिस्टम की गहरी जानकारी थी। अहमदाबाद के थलतेज के एक व्यवसायी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका आधार लिंक्ड नंबर बदल दिया गया है और उन्हें OTP नहीं मिल रहे हैं। फ्रॉड करने वालों ने शिकार के नाम पर 25,000 रुपये का लोन लिया था। साइबर क्राइम ब्रांच ने तकनीकी निगरानी और मानवीय इंटेलिजेंस के आधार पर सभी चार आरोपियों को पकड़ा।
03 May 2026
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बाउंसरों के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन अनिवार्य....

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ठाणे पुलिस ने बार और परमिट रूम में तैनात बाउंसरों के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश पुलिस आयुक्त आशुतोष दंबरे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया गया है, जो 22 जून तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, पिछले 10 साल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस अनुमति के बाउंसर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। बार में हंगामा या नशे में धुत ग्राहकों को जबरन बाहर निकालने की कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। सभी प्रतिष्ठानों को कम से कम 30 दिन का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना होगा, जिसमें बैठने की जगह और बार काउंटर जैसे अहम हिस्से 
शामिल होंगे। बार और रेस्टोरेंट को रात 1:30 बजे तक बंद करना होगा,जबकि खाने और शराब की आखिरी ऑर्डर 1:15 बजे तक ही ली जा सकेगी। इनडोर म्यूजिक रात1:30 बजे तक बंद करना होगा, जबकि आउटडोर परफॉर्मेंस की समय सीमा रात 10 बजे तक तय की गई है। बार मालिकों को खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालनी होगी।  विदेशी कलाकारों के कार्यक्रम के लिए 15 दिन पहले पुलिस को सूचना देना और पासपोर्ट-वीजा की जानकारी देना जरूरी होगा।
No Drugs Allowed का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है और उम्र सत्यापन के नियम भी सख्त किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, नागरिकों का आरोप है कि इन सख्त नियमों के बावजूद कई बार अब भी निर्धारित गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं।
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गधे के मांस के निर्यात की अनुमति

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पाकिस्तान सरकार का यह फैसला इस महीने के अंत में एक निवेश मंच की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की होने वाली चीन यात्रा पर चर्चाओं के बीच आया है। 'हानगेंग ट्रेड कंपनी' एक बूचड़खाना चलाती है तथा गधे का मांस और चमड़ा चीन को निर्यात करती है।  पाकिस्तान ने चीन को गधे के मांस के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह फैसला एक चीनी कंपनी द्वारा अपना परिचालन बंद करने की चेतावनी दिए जाने के बाद लिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को आनन-फानन में इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। यह विवाद ग्वादर में सक्रिय 'हानगेंग ट्रेड कंपनी' से संबंधित है। ग्वादर एक ऐसा बंदरगाह शहर है, जो चीन समर्थित परियोजनाओं 

का मुख्य केंद्र है। यहां निर्यात की मंजूरियों में महीनों की देरी हो रही थी, जिसने पाकिस्तान में विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं को प्रभावित करने वाली नौकरशाही की बाधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन में इनका उपयोग एक पारंपरिक औषधि बनाने में किया जाता है। यह औषधि आमतौर पर रक्तवर्धक और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए बेची जाती है। पाकिस्तान मांस और चमड़े के लिए मुख्य रूप से चीन को प्रतिवर्ष लगभग 216,000 गधे का निर्यात करता है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, इससे प्रति वर्ष लगभग 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिलता है। 

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ससुराल के माल पर लगेगी कस्टम ड्यूटी...

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बालेन सीमा पर मौजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी बहन-बेटियों की शादी सीमा पार हुई है। ऐसे में शगुन के सामान या तोहफों पर कस्टम की कड़ी नजर होना न केवल आर्थिक बोझ है,बल्कि यह उनके पारिवारिक सम्मान को भी ठेस पहुंचा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब अपनों से मिलने जाने के लिए भी सरकार को टैक्स देना होगा? इस कड़े फैसले का सबसे ज्यादा असर बिहार के रक्सौल बाजार पर पड़ा है। रक्सौल का व्यापार पूरी तरह से नेपाली ग्राहकों पर निर्भर था। वहां के दुकानदारों के मुताबिक, 
उनका 90% कारोबार नेपाल से आने वाले ग्राहकों से चलता था,लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा है। दूसरी ओर, नेपाल के बीरगंज के दुकानदारों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय बाजार बंद होने से उनका धंधा चमकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बालेन सरकार की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत बीरगंज में हजारों दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है,जिससे वहां का स्थानीय बाजार खुद संकट में है। शादी-ब्याह के मौके पर जब भारतीय पक्ष से लोग फल, मिठाई और कपड़े लेकर नेपाल जाते हैं, तो उन्हें सीमा पर लंबी जांच और टैक्स की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
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BMC से बने 87,347 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र-बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर....

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BMC के हेल्थ डिपार्टमेंट की जांच में खुलासा हुआ, जिसने पूरे मामले की गंभीरता को उजागर किया। जांच में सामने आया कि मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स ने नियमों का उल्लंघन करते हुए आधिकारिक Civil Registration System (CRS) पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने पुराने SAP-CPWM सिस्टम का उपयोग कर जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड में हेरफेर किया और अब यह सीधे तौर पर Registrar General of India द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, जिससे सिस्टम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। दरअसल,मुंबई के नागरिक प्रशासन विभाग में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है,जहां करीब 87,347 फर्जी जन्म 
प्रमाणपत्र जारी किए जाने का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि ये प्रमाणपत्र कथित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर बनाए गए, जिससे सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 2024 से 2026 के बीच कुल 87,347 फर्जी एंट्री की गईं। साल 2024 में 30,507 मामले सामने आए, जो 2025 में बढ़कर 49,705 हो गए, जबकि 2026 में अब तक 7,135 केस दर्ज किए गए हैं। इस पूरे मामले की रिपोर्ट हाल ही में नगर आयुक्त अश्विनी भिडे को सौंपी गई है, BMC ने सभी वार्ड्स में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का व्यापक ऑडिट कराने का फैसला लिया है।
इसके साथ ही पूरे शहर में सिविक विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि घोटाले की पूरी परतें खोली जा सकें।  रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, 24 वार्ड्स में MHOs का चरणबद्ध तबादला किया जाएगा, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा सके। पहले चरण में अंधेरी (K West), दहिसर (R North) और भायखला (E Ward) के अधिकारियों के तबादले की तैयारी है। इससे पहले BMC ने M/East वार्ड में 2 MHOs और 2 क्लर्क्स को सस्पेंड किया था और 237 फर्जी प्रमाणपत्र रद्द किए गए थे। साथ ही कुर्ला (L Ward) और भायखला (E Ward) में भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता किरिट सोमैया ने आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सोमैया ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो वे बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। यह मामला उस समय सामने आया है, जब मुंबई में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चलाया जा रहा है। फरवरी में मेयर बनने के बाद रीतु तावड़े ने अवैध घुसपैठियों और फेरीवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद, मुंबई के नागरिक सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।
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राज्य से उर्दू को हटाने का फैसला...

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने आलोचकों से कोई ऐसा सरकारी आदेश दिखाने को कहा था जिसमें उर्दू को हटाया गया हो। इस पर सीएम ने कहा, उन्होंने सिर्फ वह आदेश दिखाया जिसमें हमने लोगों की राय मांगी थी। अगर कोई राय मांगने और किसी विषय को हटाने के बीच का फर्क नहीं समझ सकता, तो यह बदकिस्मती है। दरअसल,अब्दुल्ला ने शुक्रवार (1 मई) को साफ कर दिया कि राज्य से उर्दू को हटाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने साफ किया कि सरकार ने सिर्फ लोगों की राय मांगी है। सीएम अब्दुल्ला ने राजनीतिक विरोधियों पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। वह पंपोर में एस्टेट विभाग के दो नए ब्लॉक का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर ने कहा, "उर्दू को हटाया नहीं जा रहा है। भगवान हमें ऐसे लोगों से बचाए जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते। बदकिस्मती से, यह गुट और इसका नेतृत्व झूठ के अलावा 
कुछ नहीं देखता। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के विरोध पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, "वह पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन शायद उन्हें अभी भी लोगों की राय मांगने और असल में किसी विषय को हटाने के बीच का फर्क समझने की जरूरत है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव से जुड़ी फाइल अभी भी मेरी मेज पर है। मैंने इसे मंजूरी नहीं दी है और न ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। सीएम ने कहा कि भले ही विभाग की तरफ से कोई प्रस्ताव आया हो, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली है। एक चुनी हुई सरकार के तौर पर, लोगों की राय लेना हमारी जिम्मेदारी है। जारी किया गया आदेश सिर्फ़ इसी मकसद के लिए था। जिनके पास कुछ भी रचनात्मक देने के लिए नहीं है, वे झूठ पर आधारित अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आरटीआई से जुड़े दावों पर एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पीडीपी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। "उन्होंने पहले बीजेपी का समर्थन किया था और अब वे ऐसे मुद्दे उठाकर और सिर्फ उर्दू पर ध्यान केंद्रित करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
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@ पंजाब ने साइलेंट किलर हाइपरटेंशन के खिलाफ मजबूत की लड़ाई, 1 करोड़ से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंग।@ गाय का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, बंगाल की BJP विधायक ने गाड़ी रुकवाकर की डिमांड- TMC ने घेर लिया।@ हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद सीएम सम्राट चौधरी से मिले गौतम अदाणी, बिहार में 60,000 करोड़ के निवेश का ऐलान।@ केरलम में कल CM पद की शपथ लेंगे सतीशन, मुस्लिम लीग के 5 विधायक भी बनेंगे मंत्री।@ ओडिशा में एक साथ मर गईं 5,300 मुर्गियां! फार्म मालिक ने बिजली-डीजल संकट को बताया वजह।@ विदेश में भी राम का रंग, नीदरलैंड में भारतीय ने वारली आर्ट में उकेरी पूरी रामायण। @ UAE के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, पश्चिमी सीमा से आए थे 3 ड्रोन, 2 को मार गिराया।@ बिहार- ऑर्केस्ट्रा की आड़ में जबरन देह व्यापार, 6 नाबालिग लड़कियां मुक्त- एक निकली प्रेग्नेंट।@ उज्जैन में साध्वी ने की सुसाइड की कोशिश, सबके सामने खुद पर डाला पेट्रोल वीडियो वायरल।@ तमिलनाडु सीएम विजय से मिले कमल हासन, पायरेसी, टैक्स फ्री से लेकर सरकारी OTT प्लैटफॉर्म तक की ये 6 मांगें।@ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कार्गो जहाजों को निशाना बनाना मंजूर नहीं, UN में भारत की दो टूक।@ उत्तराखंड में जिहादी ड्रग की हाईटेक लैब, रोज 50000 कमा रहा था मालिक, 227KG कैप्टागॉन को लेकर हुए बड़े खुलासे। @ बिहार में 9 पुलों पर हादसे का खतरा, पटना IIT की रिपोर्ट में हुआ खुलासा; एक्शन में विभाग।@ स्कूल में बेटी ने की उल्टी, मां को बुलाकर करवाया फर्श साफ, मुथरा से हैरान करने वाला मामला।@ आश्रम की बबीता भाभी यानी त्रिधा चौधरी सामने रखा इंडस्ट्री का सच, बोलीं- शुरुआत में समझौते करने पड़ते हैं।@ ईरान के साथ क्रूड ऑयल सप्लायई पर डील कर सकता है भारत! तेल-गैस संकट के बीच चीन समेत तीन और देश कतार में।

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"सिंधी छेज़ नृत्य श्रीराम नवमी शोभायात्रा के दौरान"

होनहार काबिल युवाओ के लिए {JOB Corner} नौकरी विभाग

जल्द ही नए रोजगार की संधि उपलब्ध होगी।

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Govt's green signal to CSR fund spending for 'Har Ghar Tiranga' campaign“दुनिया मे भारत की पहचान-आन-बान-शान-जान.....“तिरंगा” “गर्व करे भारतीय होने पर”

जीवन सवारें सुविचार

@ हम बहुत व्याकुल,गुस्सैल और आत्मकेंद्रित हो रहे हैं। दूसरों के प्रति सहयोग और जीवन के प्रति आस्था को मजबूत कीजिए। प्रेम,अनुराग और सहृदयता जीवन मूल्य हैं। इनको केवल शब्द समझने से बचना होगा। @जिस किसी चीज से जीवन में प्रेम छूटता जाता है, समय और स्नेह छूटता जाता है। वह बासी होती जाती है। हमारी जिंदगी में बासी होते रिश्ते इसकी गवाही दे रहे हैं। जिंदगी को प्रेम की धूप,थोड़ा इत्मिनान दीजिए।@ ऐसी आंखें जिनके सपने की सीमा सीमित होती है,वह अपने जीवन को विस्तार नहीं दे पातीं। अपने साथ थोड़ा दूसरों के लिए सोचना जिंदगी को सुकून,आनंद और सुख देता है।

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