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- सरकार ले सकती है फैसला जीएसटी पर लगेगा 1% कृषि सेस.....
Posted by : achhiduniya
12 July 2018
हाल ही मे सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया था जिससे सरकार के खजाने पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार इस बोझ को खुद वहन करेगी तो वित्तीय घाटा बढ़ने की संभावना है। इसी वजह से सरकार ने 1% कृषि सेस लगाकर आम आदमी के जरिए यह भार वहन करेगी। सरकार ने हाल में धान, दाल, मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी लागत का डेढ़ गुना करने का फैसला किया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। सरकार ने धान की एमएसपी 200 रुपए बढ़ाकर 1750-1770 रुपये प्रति क्विंटल, मक्के की एमएसपी 1425 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर की एमएमसी 5450 रुपये से बढ़ाकर 5675 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द की एमएसपी 5400 रुपए से बढ़ाकर 5600 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है।
वित्त मंत्रालय का तर्क है कि कृषि सेस लगने से आम आदमी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। वही लग्जरी आइटम्स पर सेस लगाकर सरकार दूसरे रास्ते से आम जनता को राहत दे सकती है। जीसटीए के स्लैब पर 1 फीसदी सेस लगने से आम आदमी की जरूरत के कई आइट्म्स महंगे हो जाएंगे। सरकार ने जीएसटी के तहत आने वाले इन आइट्म्स पर सेस लगाने को मंजूरी दे दी है। यह सेस सिर्फ एक स्लैब यानी 28 फीसदी वाले स्लैब पर लगेगा। इससे लग्जरी आइटम्स महंगे होंगे। वित्त मंत्रालय ने लग्जरी आइटम्स पर एक फीसदी कृषि सेस लगाने को मंजूरी दी है। अब यह प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए जी एस टी काउंसिल के पास भेजा जाएगा। काउंसिल की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।