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- गरीब सवर्णों को 10 फीसदी सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में मिलेगा आरक्षण मोदी सरकार का फैसला...
Posted by : achhiduniya
07 January 2019
केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च
शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा। इस संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार संविधान
संशोधन बिल लेकर आएगी। संसद में संविधान संशोधन बिल
मंगलवार को आ सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले के जरिए
सवर्णों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। सवर्ण और मध्यम वर्ग का बड़ा धड़ा भाजपा से नाराज
चल रहा था। भाजपा ने इस फैसले के जरिए इसी धड़े को लुभाने की कोशिश की है।
इस
फैसले पर केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, दस फीसदी
आरक्षण मामले पर मोदी जी ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। यह पहले से बीजेपी के एजेंडे
पर था। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान में
उनसे अधिक वोट पाए हैं। सामान्य वर्ग में जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम या 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है, उन्हें नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। इसकी बहुत समय से मांग
चल रही थी। इसमें सभी सवर्ण समाज ब्राह्मण, बनिया इसके
अलावा ईसाई और मुस्लिम भी इसी में आएंगे।

