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जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) निर्यात पर टैक्स में भारत के लिए कोई बदलाव नही करेगा अमेरिका....
Posted by : achhiduniya
30 March 2019
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी जा रही जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) निर्यात पर टैक्स लगाने की बात कही थी। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के सामने अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि भारत के खिलाफ इस तरह का फैसला ठीक नहीं है। बताया जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गब्बार्ड समेत कई अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस मामले में दोबारा विचार करने का आग्रह किया था। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) के तहत भारत को टैरिफ में रियायतें मिली हैं. लगभग 5.6 अबर डॉलर (40 हजार करोड़) रुपए का सामान अमेरिका में निर्यात करने पर टैरिफ में रियायत दी जाती है।
1970 में बनाई गई योजना के तहत
लाभ पाने वाला भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसके तहत कम विकसित अथवा कुछ
विकासशील देशों से कुछ उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात की व्यवस्था है। इसका मकसद
उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करना है। अमेरिका जीएसपी कार्यक्रम के तहत
वाहनों के कल-पुर्जे और परिधान सामग्री समेत करीब 2,000 उत्पाद अमेरिका में शुल्क मुक्त रूप से आयात किए जा सकते हैं। भारत और
अमेरिका के बीच खरबों डॉलर का व्यापार होता है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां जैसे
गूगल,फसेबुक और ई कॉमर्स कंपनी उबर और अमेजन, भारत में अपना बड़ा व्यापार करती हैं।
भारत ने इस मामले पर अपना तर्क
रखते हुए कहा था कि जब अमेरिका भी अपनी इन कंपनियों से कमाई करता है तो फिर भारत
के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। भारत के तर्क के बाद खबर आ रही है कि
अमेरिका भले ही भारत को भेजा नोटिस वापस न ले लेकिन इसका टाइम पीरियड जरूर बढ़ा
सकता है। उम्मीद की जा रही है भारत में
नई सरकार के गठन के बाद उससे बातचीत कर यह मसला सुलझाया जाएगा। जीएसपी से बाहर
करने के लिए अमेरिका ने दो महीने का नोटिस दिया है।


