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कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, किसान, कश्मीर और स्वास्थ्य के साथ वर्ष 2030 तक गरीबी का नामोनिशान मिटाने के प्रयास शामिल...
Posted by : achhiduniya
02 April 2019
11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं। बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए कांग्रेस चुनाव से पहले ही वादों की झड़ी लगा चुकी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई अहम वादे है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे 'जन आवाज घोषणापत्र' में एक भी झूठ नहीं है, क्योंकि हम हर दिन पीएम मोदी से झूठ सुनते रहते हैं। इसलिए हम झूठे वादे नहीं करेंगे। हमारी घोषणापत्र समिति ने काफी अच्छे से काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जीडीपी का 6 प्रतिशत पैसे हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाएगा. बेहतर संस्थानों, स्कूलों तक सबकी पहुंच हो, इसके लिए हम यह ऐलान कर रहे हैं।
राहुल
गांधी ने कहा कि अगर किसान कर्जा न दे पाए तो वह क्रिमिनल ऑफेंस न हो, सिविल ऑफेंस हो। यह ऐतिहासिक निर्णय है। यह
कांग्रेस का पहला वादा है, जिसके अनुसार कांग्रेस पार्टी हर साल
गरीबों को 72 हजार रुपये देगी। किसानों और गरीबों के जेब में पहली बार डायरेक्ट
पैसा जाएगा। राहुल ने कहा देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है. मुझे
मैनिफेस्टो कमेटी ने बताया कि 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उसे कांग्रेस मार्च 2020 तक भर कर देगी। दस लाख
युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिया जा सकता है, उसे कांग्रेस
पार्टी देगी। उद्यम के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने एक आइडिया निकाला है। तीन साल तक
हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरूत नहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनावी घोषणा पत्र हमने बंद कमरों में
बैठकर नहीं तैयार किया है। यह जनता के बीच जाकर उनकी मांग को सुनकर तैयार किया गया
है।
राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में वह तमाम वादे शामिल किए जो वह चुनावी
रैलियों में जनता के बीच जाकर करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा, रोजगार, किसान, कश्मीर और स्वास्थ्य से लेकर समाज के हर तबके की
बात कही गई है। हमारा संकल्प है रोजगार, रोजगार और
रोजगार कांग्रेस मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नयी नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च
प्राथमिकता, मार्च 2020 तक केन्द्र सरकार और संस्थानों
के सभी 4 लाख खाली पदों को भरेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में करीब
10 लाख सेवा मित्रों के पदों का सृजन, 2500 से अधिक
आबादी वाले गांवो के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिये जलाशय
पुनर्निर्माण अभियान तथा बंजर भूमि पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत, सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू कानूनों
(न्यूनतम् मजदूरी और कर नियम कानूनों को छोड़कर) में तीन साल की अवधि तक छूट, राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। वर्ष 2030
तक गरीबी का नामोनिशान मिटाने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना की शुरुआत करेगी, भारत की 20 प्रतिशत सबसे गरीब आबादी को हर साल
बहत्तर हजार रुपये (72,000) दिये जायेंगे। कांग्रेस का लक्ष्य
होगा कि कोई भी भारतीय परिवार पीछे न छूट जाये। इस मौके पर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस की
घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद थे।


