Posted by : achhiduniya 23 August 2019


प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा,आने वाले दिनो में घर और ऑटो लोन सस्ते होंगे, बैंक्स इस पर राजी हुए। सभी बैंक्स भविष्य में रेपो रेट-लिंक लोन देंगे। होम लोन, ऑटो लोन का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लाएंगे। NCR के घर खरीदारों की दिक्कतें कम करने के लिए योजना लाएंगे। सरकार MSMEs लोन के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। सभी पेंडिंग GST रीफंड 30 दिन में चुका दिए जाएंगे। भविष्य में सभी GST रीफंड 60 दिन में ही निपटाने होंगे। एक MSMEs परिभाषा के लिए कानून में बदलाव करेंगे। रीफंड प्रोसेस की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा।  शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज नहीं होगा। इसके साथ ही एफपीआई को सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कराधान के उपाय किए गए हैं। वित्तमंत्री ने कहा, शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज नहीं होगा। एफपीआई को सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा। सरकार बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। एफपीआई पर सरचार्ज हटाने की मांग बजट के बाद से ही की जा रही थी। वित्त मंत्री ने आने वाले दिनों में कुछ अहम फैसलों के बारे में ऐलान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, विजयदशमी से आईटी स्क्रूटनी फेसलेस होगी। इसके अलावा स्टार्टअप से एंजेल टैक्स हटाने का फैसला किया गया। वित्त मंत्री ने कहा, 2019 में ग्लोबल ग्रोथ 3.2 फीसदी से नीचे रह सकती है। 
उन्होंने कहा, अब भी हमारी विकास दर अमेरिका और चीन से अच्छी है। अमेरिका और चीन में मंदी का असर है। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत में कारोबार करना आसान हुआ है। हम लगातार व्यापार को आसान कर रहे हैं। सभी मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, भारत में टैक्स सुधार हुआ है। जीएसटी फाइलिंग को आसान बनाया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है। हमें वैश्विक मंदी से सीखने की जरूरत है।  2019 में दुनिया की विकास दर कम कम रह सकती है। अर्थव्यवस्था में सुधार सरकार के एजेंडे में है। सरकार ने FPIs पर बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया है। बजट में सरकार ने सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार FPIs पर पूरी तरह अपना फैसला वापस लिया। FPIs पर अब बजट के पहले वाली ही स्थिति रहेगी। घरेलू निवेशकों को भी बढ़े हुए सरचार्ज से राहत मिलेगी। DPIIT में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। CBDT का सदस्य स्टार्टअप्स की समस्याओं को देखेगा। IT एक्ट का सेक्शन 56 (2B) इन स्टार्टअप पर लागू नहीं। मार्च 2020 तक खरीदी गईं BS-IV गाड़िया वैध रहेंगी।  सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी लेकर आएगी। सरकार खुद गाड़ियां खरीदकर इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ाएगी। सरकार ने अपने विभागों से गाड़ियां बदलने को कहा है। महंगा रजिस्ट्रेशन अगले साल जून तक के लिए टाला गया। वाहन अवमूल्यन को बढ़ाकर 30% किया गया।

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