09 August 2019
कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में जाने के
धमकी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हमारे आंतरिक मामले को
संयुक्त राष्ट्र में उठाने का उसे अधिकार ही नहीं है। पीओके भी हमारा हिस्सा है।
जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान अगर यूएन में जाता है तो क्या भारत वहां पीओके और
वहां के लोगों पर अत्याचार का मुद्दा उठाएगा, तो कुमार ने
कहा कि यह स्ट्रैटिजी सार्वजनिक तौर पर शेयर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास हमारे आंतरिक
मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का कोई अधिकार है। रवीश कुमार ने कहा कि
पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर में विकास की दिशा में उठाया गया क़दम उसके आतंक
की दुकान बंद कर देगा। वह भारत के संप्रभु मामलों को ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर
रहा है जिसमें वो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कल रात पीएम मोदी
के संबोधन से भी बहुत बातें साफ़ हो गई हैं।
रवीश कुमार ने कहा कि पाक के UNSC जाने पर हमारी रणनीति का ख़ुलासा यहां नहीं
करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए और दूसरे
देशों के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे। उन्होंने कहा, पाक इसे जिस तरह से अंतराष्ट्रीयकरण करने की
कोशिश करेगा, हम उस तरह के ज़रूरी क़दम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पाक की तरफ से समझौता एक्सप्रेस
रोकना खेदजनक है।
पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के
सारे फ़ैसले एकतरफ़ा हैं। भारत से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। पाक ने अलार्मिंग
सिचुएशन जताने की कोशिश की। पाकिस्तान नर्वस है। संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी
अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के
प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर
तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को
विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों
को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की।
