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नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले पर स्पष्टीकरण मांगा केरल के राज्यपाल ने
Posted by : achhiduniya
19 January 2020
केरल विधानसभा द्वारा सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद, राज्य सरकार ने संशोधित कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार द्वारा नए सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वह मामले के संबंध में रिपोर्ट मांगेंगे। खान ने कहा,राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा निर्धारित शपथ में बताई गई है। मैं संविधान और कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करूंगा और केरल के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए खुद को समर्पित करूंगा।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल
के मुख्य सचिव से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के मामले
पर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले खान ने कहा,एक
कानूनी कहावत है, न तो मैं और न ही कोई कानून से ऊपर है। स्पष्ट
रूप से मैं न्यायपालिका के पास जाने वाले किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, उन्हें मुझे इसके बारे में सूचित करना चाहिए था,लेकिन इसके बारे में मुझे अखबारों के माध्यम से पता चला। यहां
के कुछ लोगों को लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद केरल सरकार ने कहा कि वह इस कानून के खिलाफ
अपनी लड़ाई जारी रखेगी, क्योंकि यह देश की
धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को नष्ट करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

