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NRC [राष्ट्रीय नागरिक पंजी] को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के सवाल पर सदन में हुई तेज बहस के बीच सरकार ने दिया यह जवाब....
Posted by : achhiduniya
04 February 2020
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर [NPR] और संशोधित नागरिकता कानून [CAA] का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने पर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी और तीन बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक दोपहर तीन बज कर करीब दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। वहीं, लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर [NPR] के विरोध में नारेबाजी की और विपक्षी सदस्य वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का विरोध करते देखे गये।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से
अपने स्थान पर जाने और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के
दौरान सभी विषय उठाने का आग्रह किया लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य पूरे समय
हंगामा करते रहे और अध्यक्ष ने शोर-शराबे के बीच ही प्रश्नकाल पूरा कराया। देश के
कई स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून [CAA] और
राष्ट्रीय नागरिक पंजी [NRC] के
विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि
राष्ट्रीय स्तर पर NRC लाने के बारे में अभी तक कोई
निर्णय नहीं हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा
नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राय ने कहा, अभी तक NRC को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार
करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकार की
पूरे देश में NRC लाने की कोई योजना है?

