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- कैबिनेट और सीसीईए की मीटिंग में लिए गए आम जनता के हितो से जुड़े अहम मुद्दो पर फैसले...
Posted by : achhiduniya
08 July 2020
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट और सीसीईए की मीटिंग में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, उसे आगे भी जारी रखने के लिए तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले एक साल तक बढ़ा सकती हैं जो इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। यानी अगले एक साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो उनको EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1
लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब
कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए बढ़ा
दिया गया है। कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF (Employees
Provident Fund) मदद को भी मंजूरी मिली है। शहरी गरीब-प्रवासी
मजदूरों को किफायती रेट पर किराए का मकान मुहैया कराने की योजना को मंजूरी। सस्ते
दर पर शहरों में गरीब और प्रवासी मजदूरो को मकान मिलेगा। योजना के लिये 600 करोड़ की मिली
मंजूरी। ये स्कीम प्रधानमंत्री
आवास योजना -शहरी का हिस्सा है। इस स्कीम की घोषणा निर्मला सीतारमण ने की थी। इसके
तहत वर्त्तमान में खाली और सरकारी फंड से बने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को हाउसिंग काम्प्लेक्स में बदला जाएगा। भारत की तीन बीमा कंपनी
में 12450 करोड़ का निवेश करेगी ताकि उन्हें उबारा जा सके। यूनाइटेड इंशयोरेन्स
कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, आल
इंडिया इंशयोरेन्स कंपनी में सरकार निवेश करेगी।