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- किसान आंदोलन वापस ले,नहीं तो सरकार के तीनों कानून इसी तरह लागू रहेंगे और न कोई बदलाव होगा...कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर
किसान आंदोलन वापस ले,नहीं तो सरकार के तीनों कानून इसी तरह लागू रहेंगे और न कोई बदलाव होगा...कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर
Posted by : achhiduniya
10 December 2020
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को दिया है उस पर कुछ सुधार पर सरकार तभी आगे बढ़ेगी, जब किसान आंदोलन वापस ले लेंगे। नहीं तो सरकार के तीनों कानून इसी तरह लागू रहेंगे और न कोई बदलाव होगा। कृषि मंत्री की इन बातों से ये बिलकुल साफ है कि सरकार भी किसानों की कानून रद्द करने की मांग मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने
कहा कि किसान संगठनों की पहली मांग कानून निरस्त करने की थी। सरकार का पक्ष है कि कानून के वो प्रावधान जिनपर किसानों को आपत्ति है, उन प्रावधानों पर सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार की को इगो नहीं है और सरकार को उनके साथ बैठकर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर ये साफ किया कि MSP है और रहेगा। उन्होंने #MSPHaiAurRahega के हैशटैग के साथ ट्वीट कर लिया कि
एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। एपीएमसी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। किसान की जमीन किसी भी कारण से कोई भी छीन नहीं सकता है। खरीदार किसान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते। कृषि मंत्री ने इस दौरान किसानों की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की और कहा कि किसानों को लगता था कि कोई भी पैन कार्ड के जरिए खरीदकर भाग जाएगा तो हम क्या करेंगे। इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकार को शक्ति दी जाएगी कि वह इस प्रकार की परिस्थिति में कोई भी नियम बना सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह
तोमर ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों को 75 हज़ार करोड़ रुपये,किसान, कृषि और गांव को आत्मनिर्भर बनाकर ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। कई बार ये कहा गया कि किसानों की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्ज़ा कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही देश के कई राज्यों में होती रही है। इस कानून के अंतर्गत एग्रीमेंट प्रोसेसर और किसान की फसल बीच ही होगा,किसान की भूमि से संबंधित कोई करार इसमें नहीं हो सकता।



