14 October 2015
देश मे मुकदमो और उनमे लगने वाले समय को देखते हुए नई प्रणाली लागू कर दी है। यह व्यवस्था मंगलवार 12 अक्तूबर से लागू हो गई है। मुकदमों के निश्चित समयावधि में निपटने की उम्मीद जताई जा रही है। नई व्यवस्था के अनुसार दो अक्तूबर या उसके बाद सूचीबद्ध किए गए सभी मुकदमों में तारीख तय कर दी जाएगी।एक जुलाई से दाखिल अर्जियों पर जो आदेश हुए हैं, उन पर अमल नहीं होगा। ऐसे मामलों में नए सिरे से अर्जी देनी होगी।
लिस्टिंग के लिए दाखिल अर्जियों के साथ अब नए सिरे से ब्यौरा देना होगा। इसमें पूर्व में पारित आदेश, समय पूर्व सुने जाने की आवश्यकता, केस सुनवाई के लिए स्वीकृत है या नहीं, अधिवक्ता नाम और रोल नंबर, विपक्षी वकील का नाम और रोल नंबर आदि की जानकारी देनी आवश्यक होगी। हाईकोर्ट के उपनिबंधक लिस्टिंग के अनुसार नई व्यवस्था मुकदमों की सुनवाई की तिथि की अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए लागू की गई है।
