Posted by : achhiduniya 24 May 2016

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस साल एकिकृत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, एनईईटी के दायरे से राज्य बोर्डों को बाहर रखने के लिए अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी थी। साथ ही राष्ट्रपति कुछ सवालों पर वह विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इसे मंजूरी दे दी थी। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आंशिक रूप से बदलना है, जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज और निजी मेडिकल कॉलेज नीट के दायरे में आएंगे। 
कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट(एनईईटी) पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मखर्जी ने मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश को मंजूरी के बाद राज्यों को नीट(एनईईटी) से एक साल के लिए छूट मिल गई है। एक बार अध्यादेश जारी होने पर राज्य सरकारी बोर्डों के छात्रों को 24 जुलाई को NEET में नहीं बैठना होगा। हालांकि, उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से इस प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने अपनी चार दिनों की चीन यात्रा से पहले अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

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