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उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी के दायरे में लाना बेहद जरूरी...... पेट्रोलियम मंत्रालय
Posted by : achhiduniya
16 January 2018
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि
के चलते पेट्रोल और डीजल के मूल्य में इजाफा जारी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ
अधिकारी ने कहा कि 18 जनवरी को होने वाली
जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। इससे दामों में कमी
आएगी। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने
उत्पाद शुल्क में कटौती का विकल्प भी खुला रखा है। इस बारे में जीएसटी काउंसिल की बैठक
के बाद फैसला किया जाएगा। मंत्रालय का मानना है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए
पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी के दायरे में लाना बेहद जरूरी है। इस पर चर्चा जारी है।
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो जीएसटी
के साथ सेस भी लग सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बढ़ती
कीमतों के चलते पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी
के दायरे में लाना एक बेहतर विकल्प है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्राकृतिक
गैस पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। ज्यादातर राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत
हैं। इसके साथ सरकार एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) को भी जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष
में है।
