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- बैंक डिफॉल्टर्स पर ऐसे कस सकती है सरकार शिकंजा....
Posted by : achhiduniya
04 March 2018
डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार और कड़े कानून बनाने पर विचार कर रही है। ऐसा भी संभव है कि सरकार नया कानून लाए। सूत्रों की मानें तो अभी नियमों को लेकर जो मसौदा तैयार है, उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार कर रही है। आगे होने वाली कैबिनेट बैठक में दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है। पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने धोखाधड़ी और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों का पता लगाने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बैंकों से 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी एनपीए खातों की जांच करने को कहा है।
विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश से बाहर निकलने के बाद जांच एजेंसियों को अपने खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेग्यूलेट करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। पिछली कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए एक नई संस्था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) का गठन भी शामिल था। पंजाब नेशनल बैंक में 12,700 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद सरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट की निगरानी को लेकर गंभीर है।
बैंकों को हजारों करोड़ों का चूना लगाकर फरार चल रहे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों से निपटने के लिए सरकार ने प्लान बनाया है। सरकार की नजर बड़े डिफॉल्टर्स के साथ-साथ छोटे खिलाड़ियों पर भी है। घोटालों में ऐसे ही कुछ और डिफॉल्टर्स के होने का भी अंदेशा है। सरकार ने पीएनबी घोटाले से सबक लेते हुए दूसरे डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।


