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- जीएसटी के 28% टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है सरकार.....केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का इशारा
Posted by : achhiduniya
02 July 2018
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में अप्रत्यक्ष करों की जटिलता खत्म हुई है। जीएसटी के चलते टैक्स कलेक्शन में बड़ा इजाफा हुआ है। जरूरी चीजों के दाम कम हुए हैं। जतना को भी कम टैक्स से बड़ी राहत मिली है। इस बीच उन्होने इशारा दिया कि सरकार अब जीएसटी के टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। स्लैब में बदलाव होने से इसकी दरें और कम हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा होने से अब सरकार स्लैब की दरों में कमी करके जनता को राहत दे सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बने अरुण जेटली ने कहा एडवांस टैक्स पेमेंट से ग्रॉस इनकम में इजाफा हुआ है। जीएसटी की वजह से भारत एक संगठित बाजार बना है। यह सरकार के सबसे बड़े और प्रमुख फैसलों में से एक है। जेटली ने कहा पिछले साल की देश का सबसे जटिल टैक्स सिस्टम खत्म कर दिया गया। पहले 17 मल्टिपल टैक्स और 5 तरह के रिटर्न की व्यवस्था थी, 23 तरह के सेस लगे थे। टैक्स पर टैक्स लगता था। हर राज्य अपने मुताबिक अलग रेट तय करते थे।
तब जाकर कहीं टैक्स रिटर्न फाइल होता था। देश में संघीय ढांचे तो ध्यान में रखते हुए जीएसटी को तैयार किया गया। जीएसटी काउंसिल आगे की व्यवस्था को देखते हुए यह तय करेगी कि दरों में कितना बदलाव हो सकता है। 28 फीसदी वाले सबसे ऊंचे स्लैब को खत्म कर कम दर का स्लैब तैयार हो सकता है। 28 फीसदी स्लैब में लग्जरी और बड़े आइटम्स आते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 18 फीसदी वाले स्लैब को कम किया जा सकता है। क्योंकि इसमें जनता के काम से जुड़ी कई चीजें हैं। इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

