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- मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार का दाव पेंच.....
Posted by : achhiduniya
02 August 2018
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, विधायक सहित वरिष्ठ नेताओं के जरिए की गई मैराथन मीटिंग से और विधायकों के साथ चर्चा करके इस निर्णय पर पहुंचे कि मराठा आरक्षण के लिए न्यायिक और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। इसके अलावा मराठा समाज को सरकार की तरफ से अलग-अलग तरह से चलाई जा रही योजनाओं के जरिए मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारों से राय मशवरा तो की है लेकिन मराठाओं को आरक्षण देने का विरोध भी शुरू हो गया है। OBC संघर्ष समन्वय समिति का मानना यह है कि आरक्षण किसी भी तरह से ओबीसी कोटे से कम नहीं किया जाए, इसके साथ ही उनका कहना है कि आरक्षण के सही दावेदार मराठा नहीं हैं क्योंकि मराठाओं की सामाजिक स्थिति दूसरी पिछड़ी जातियों से बेहतर है। इसलिए आरक्षण के वह दावेदार किसी भी हाल में नहीं हैं।
OBC संघर्ष समन्वय समिति के नेता राजाराम नामदेव पाटिल ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा, मराठा समाज को आरक्षण आखिर किस आधार पर दिया जाए। देश में सबसे ज्यादा ऊंचे यही हैं। सामाजिक रूप से कोई भी मराठा पिछड़े नहीं हैं। शुगर कारखानों पर इन्हीं का कब्जा है। आरक्षण अगर दिया भी जाता है तो ओबीसी के कोटे से कोई भी कटौती ना की जाए। राज्य के 35 प्रतिशत लोग सरकार से 16 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जिस वजह से महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के माथे पर बल पड़ गया है। सरकार के सामने समस्या यह है कि बगैर ओबीसी समाज को दिए जा रहे आरक्षण में छेड़छाड़ किए तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख मराठाओं को आरक्षण का लाभ कैसे दिया जाए।

