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भीमा कोरेगांव हिंसा और मराठा आरक्षण आंदोलन के दायर मामले को वापस लेने के पक्ष मे देवेन्द्र फड़नवीस सरकार....
Posted by : achhiduniya
27 October 2018
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जो यह जांच करेगी कि क्या भीमा कोरेगांव हिंसा और मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान दायर मामलों में से किसी मामले को वापस लिया जा सकता है। समिति को अपनी रिपोर्ट दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है।
तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) करेंगे और दो पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) इसके सदस्य होंगे। समिति ऐसे मामले वापस लेने पर विचार कर सकती है जिसमें निजी या सरकारी संपत्तियों का नुकसान 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है,जहां किसी की जान नहीं गई है और जहां पुलिस पर सीधा हमला नहीं किया गया हो। समिति ऐसे मामले भी वापस लेने पर विचार कर सकती है जिसमें आरोपी नुकसान की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं।