30 December 2018
तीन तलाक विधेयक को बृहस्पतिवार को विपक्ष के बहिर्गमन के
बीच लोकसभा द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। विधेयक के पक्ष में 245 जबकि विपक्ष में 11 वोट पड़े थे।
विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को दावा किया था कि भले ही राज्यसभा में
भाजपा नीत राजग के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं हो लेकिन सदन में इस विधेयक को
समर्थन मिलेगा। विधेयक को सोमवार को राज्यसभा के विधायी एजेंडे में शामिल किया गया
है। वही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) महासचिव
के सी वेणुगोपाल ने कोच्चि में संवाददाताओं से कहा कि पार्टी अन्य के साथ हाथ
मिलाकर विधेयक को सदन में पारित नहीं होने देंगे।
उन्होंने कहा कि 10 विपक्षी दल लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह
अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 के खिलाफ खुलकर सामने आये थे। वेणुगोपाल
ने कहा कि यहां तक कि अन्नाद्रमुक सहित जो दल विभिन्न मुद्दों पर सरकार का समर्थन
करते हैं उन्होंने भी विधेयक का विरोध किया। विपक्ष ने तीन तलाक विधेयक के मजबूत
प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष इस विधेयक पर और गौर करने के लिए इसे संसद की
संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने
की मांग कर रहा है।
प्रस्तावित कानून में, एक बार में
तीन तलाक को गैरकानूनी और शून्य ठहराया गया है और ऐसा करने वाले पति को तीन साल के
कारावास का प्रावधान है। कांग्रेस का कहना है कि वह वर्तमान स्वरूप में इस
विधेयक को पारित नहीं होने देगी। सत्तारूढ़ भाजपा ने ऊपरी सदन में व्हिप जारी करके
अपने सदस्यों से उपस्थित रहने को कहा है।
