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- केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस...
Posted by : achhiduniya
17 January 2019
23 फरवरी 2015 के आदेश को चुनौती देते हुए एनजीओ कंजर्वेशन
ऐक्शन ट्रस्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के
हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंत्रालय ने 3600 करोड़ रुपये की लागत से बनने
वाली परियोजना को पर्यावरण और तटीय क्षेत्र नियमन की मंजूरी दी थी। एनजीओ ने आदेश
पर रोक लगाने और अधिकारियों को परियोजना पर आगे कदम बढ़ाने से रोकने का अनुरोध
किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली
याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में
अरब सागर में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल परियोजना के लिए कदम
उठाने से अधिकारियों को रोकने से मना कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में
हाईकोर्ट द्वारा पिछले साल 2 नवंबर को सुनाए गए आदेश को चुनौती दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता निशांत आर कटनेशवरकर ने बताया कि याचिका
पर नोटिस जारी करने के दौरान पीठ ने उनसे मौखिक रूप से कहा कि वह अधिकारियों से
वहां निर्माण गतिविधियां रोक देने को कहें।

