18 January 2019
जम्मू और कश्मीर की विधानसभा भंग हो चुकी है, लिहाजा चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर वहां भी
चुनाव कराने हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा नवंबर 2018 में भंग हुई थी और वहां मई
2019 तक चुनाव कराने हैं। ऐसे में, चुनाव आयोग
लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी करा सकता है। सूत्रों
के अनुसार चुनाव कितने चरण में होंगे, यह सुरक्षा
बलों की उपलब्धता और अन्य जरूरतों पर निर्भर करेगा। उन्होंने बताया कि दुनिया के
सबसे बड़े चुनाव कार्यक्रम का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है।
ऐसी
संभावना है कि चुनाव आयोग पिछली बार की तरह ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और
अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए। पिछले 2004 में चुनाव आयोग ने 29 फरवरी को लोकसभा
का चुनाव 4 चरणों में कराने का ऐलान किया। तब पहले चरण का मतदान 20 अप्रैल को और
आखिरी चरण का मतदान 10 मई को हुआ था। 2009 में चुनाव आयोग ने 2 मार्च को लोकसभा
चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। तब 5 चरणों में आम चुनाव हुए थे जो 16 अप्रैल
को शुरू होकर 13 मई को समाप्त हुए थे।
इसी तरह, 2014 में
चुनाव आयोग ने 5 मार्च को लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। पिछली बार
के आम चुनाव 9 चरणों में अप्रैल और मई में हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 7 अप्रैल को
और आखिरी चरण की वोटिंग 12 मई को हुई थी। लोकसभा
चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। सूत्रों ने
शुक्रवार को यह संकेत दिया। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है।
सूत्रों ने बताया कि आम चुनाव कितने चरण और किन महीनों में होंगे, अभी इस पर चुनाव आयोग में फैसले की प्रक्रिया चल रही है।
