07 February 2019
उन्होंने कहा कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों को जेल में भेजने की साजिश है। सुष्मिता
देव ने कहा कि कांग्रेस एक बार में तीन तलाक देने के खिलाफ है,लेकिन इसके खिलाफ बने का कानून का वह समर्थन नहीं
करती। पिछले साल मानसून सत्र में राज्यसभा में बिल पास करवाने में असफलता के बाद
केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अध्यादेश लेकर आई। हालांकि अध्यादेश के जरिए बनाया गया
कानून छह महीने के अंदर अवैध हो जाता है, हालांकि सरकार
शीतकालीन सत्र में इस बिल को पास नहीं करवा पाई।
विपक्ष का मानना है कि शादी दो
वयस्कों के बीच एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए तलाक से
जुड़े मसलों का समाधान भी सामाजिक ही होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे
का अपराधिकरण नहीं किया जाना चाहिए। एक और चिंता यह है कि यदि कानून पास होता हो
तो पति आरोपी होगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। वह जेल जाता है तो भी पत्नी की
मर्जी के खिलाफ दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। जबकि हो सकता है कि पत्नी तलाक नहीं
चाहती हो।
