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- जीएसटी परिषद की बैठक में लिए जा सकते है अहम फैसले... GST दर घटाने पर होगा विचार-विमष...
Posted by : achhiduniya
19 June 2019
केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की 21 जून को प्रस्तावित पहली बैठक है। कुछ दिन बाद सरकार संसद में बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इस बार होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार इस बैठक में कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार इसमें 18 प्रतिशत के स्लैब में आने वाले सामान और सर्विस को कम कर सकती है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होंगे। बी 2 बी बिक्री के लिए ई-चालान जेनरेट करने के लिए कारोबार सीमा को तय करने का प्रस्ताव कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए है।
आधिकारिक विश्लेषण में पाया गया है कि
जीएसटी भुगतान करनेवाले 50 करोड़ रुपये या अधिक के सालाना कारोबार लगभग 30 फीसदी
बी2बी चालान बनाते हैं, जबकि करदाताओं में इनकी संख्या केवल 1.02
फीसदी है। सूत्रों के अनुसार सरकार
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले जीएसटी को भी कम कर सकती है। इस खबर के आने के बाद
स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के शेयर में उछाल आया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पर इस समय 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। सरकार इसे
घटाकर 5 फीसदी पर लाने की तैयारी कर रही है।
इसके अलावा ईवी चार्ज पर भी जीएसटी
घटाकर 12 प्रतिशत किए जाने पर विचार किया जा रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा के B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस)
ट्रांजेक्शन पर ई-बिल को अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि B2B ट्रांजेक्शन
पर ई बिल को अनिवार्य कर देने से टैक्स चोरी में बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके
अलावा इस बैठक में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को भी GST के दायरे में 18 फीसदी टैक्स स्लैब में लाने पर
फैसला हो सकता है। नीति आयोग ने एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें 2030 में सिर्फ
इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जाने की योजना है।
सरकार की योजना है कि 2023 से सभी दोपहिया
और तीन पहिया वाहनों को बिजली से चलना चाहिए और 2026 से सभी वाणिज्यिक वाहन
इलेक्ट्रिक होने चाहिए। जानकार बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स की दरें
कम होने से भारत का बाजार अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सुलभ हो जाएगा।



