10 August 2019
धारा-370 हटाए जाने पर
भारत का रूस ने समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय की
ओर से जारी बयान में कहा गया है,भारत का
जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संविधान
के दायरे में लिया गया है। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने का फैसला भी भारत ने संविधान के दायरे में
लिया है। रूस ने उम्मीद जताई है कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के
बीच तनाव की स्थिति जरूर पैदा हुई है,लेकिन दोनों
ही देश इस मामले में संयम बरत रहे हैं। बयान में कहा गया है कि रूस हमेशा से भारत
और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों का पक्षधर रहा है। रूस ने उम्मीद जताई है कि
दोनों देश किसी भी तरह के विवाद को राजनीतिक और राजनयिक संवाद से सुलझा लेंगे।
अमेरिका
ने भी दोहराया है कि वह कश्मीर को लेकर अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। वह
भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे सुलझाने पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने
कहा कि कश्मीर मुद्दे को बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के भारत और पाकिस्तान
के बीच द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए। यूएन महासचिव गुटेरेस ने शिमला
समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी तीसरा पक्ष मध्यस्थता नहीं कर
सकता। उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के नाजुक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने
कहा किा हम दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।
