18 September 2019
एक हिंदी अखबार के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा- क्या कोई भारतीय अमेरिका, ब्रिटेन या रूस में गैरकानूनी तरीके से जाकर रह सकता है? शाह ने सवाल उठाया कि क्या कोई और देश है जो अपने
यहां गैरकानूनी तरीके से विदेशियों को रहने की इजाज़त दे सकता है। नहीं, ऐसे में दूसरे देश के लोग भारत में बिना पहचान के
दस्तावेजों के बिना कैसे रह रहे हैं? इसलिए मेरा
मानना है कि देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन [NRC] को लागू किया
जाना चाहिए। असम में एनआरसी की फाइनल सूची से बाहर हुए 19 लाख लोगों को लेकर हुए
फैसले पर गृह मंत्री ने कहा कि फैसले सही हुए या गलत ये फॉरेनर्स ट्रिब्युनल तय करेगा।
क्योंकि जो लोग इससे बाहर रह गए हैं
उनके लिए एक मौका है कि वह फॉरेनर्स ट्रिब्युनल के सामने अपना पक्ष रखें, अपना वकील ले जाएं। गृह मंत्री ने कहा कि असम
सरकार ने व्यवस्था भी की है कि जिनके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं उनको
सरकार पक्ष रखने के लिए वकील मुहैया कराएगी। अमित शाह ने आगे कहा कि हम एनआरसी को
असम के बाद पूरे देश में भी लागू करेंगे। हम
जल्द ही नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन बनाएंगे। इसमें देश में रहने वाले सभी नागरिकों
की एक सूची होगी।
वैसे भी ये एनआरसी है
सिर्फ असम रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन नहीं है। इसी महीने की शुरुआत में अमित शाह ने देश के
नॉर्थ-ईस्ट राज्यों का दौरा भी किया था। इस दौरे पर शाह ने वादा किया था कि सरकार
जल्द ही फिर से सिटिजनशिप अमेडमेंट बिल लाने वाली है।
