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- क्या है किसान परिवारों के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान...?
Posted by : achhiduniya
02 November 2019
पीएम किसान योजना को आरंभ में दिल्ली और पश्चिम
बंगाल की सरकारों ने स्वीकार नहीं किया। बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल ने अपना विचार बदला और उन्होंने पीएम किसान के तहत किसानों को लाभ दिलाने
के लिए मोदी की योजना को स्वीकार कर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी ने अभी भी इस योजना को स्वीकार नहीं किया है। पीएम-किसान सम्मान निधि में एक किसान
परिवार को सालाना 6,000 रुपये सीधा हस्तांतरण किया
जा रहा है।
तीन किस्तों में दी जा रही इस राशि का मकसद किसानों को खेती करने के लिए
जरूरी पूंजी में मदद करना है,लेकिन अब मोदी सरकार इस समय एक
बड़ी योजना पर काम कर रही है उससे अगले कुछ
महीनों में देश के 11.5 करोड़ किसान परिवारों से सीधा संपर्क किया जा सकेगा।
केंद्रीय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव संजय अग्रवाल की अगुवाई में एक उच्च
स्तरीय समिति सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उसके नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन
यानी एनईजीडी के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा
तय समयसीमा के तहत डाटा संकलन की इस बड़ी परियोजना को पूरा करने की कोशिश जारी है।
इस डाटाबेस की मदद और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से देश के छोटे व सीमांत किसानों के
जीवन में एक बड़ा बदलाव आनेवाला हैं।
डाटा से किसानों का सशक्तीकरण होगा क्योंकि
इससे अब मिट्टी की जांच हो या बाढ़ की चेतावनी, सेटलाइट
से प्राप्त तस्वीर से लेकर जमीन का राजस्व रिकॉर्ड जैसी तमाम सूचनाएं किसानों घर
बैठे ही मिल जाएंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ
अधिकारी ने बताया, अगले छह महीने में एक बार डाटाबेस बन जाने के बाद
किसान बाजार की तमाम सूचनाएं ले सकेंगे। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में यह एक गेम
चेंजर साबित होने जा रहा है।



