20 December 2019
देश के साथ बिहार में भी नागरिकता संशोधन कानून [CAA] और नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस [NRC] का जमकर विरोध हो रहा
है। राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है
कि नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस [NRC] को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। नागरिकता
संशोधन विधेयक का संसद में समर्थन करने के जेडीयू के फैसले का पार्टी के ही
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर खुलकर विरोध कर रहे हैं। संसद में नागरिकता
संशोधन कानून का समर्थन करने वाली जेडीयू ने कहा है कि उसको इस कानून से दिक्कत
नहीं है, बशर्ते यह एनआरसी (नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) के साथ न हो।
CAA और NRC के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध
प्रदर्शन के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वह अपने राज्य
में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने जेडीयू द्वारा नागरिकता संशोधन
विधेयक का संसद में समर्थन करने का खुलकर मुखालफत की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी को 2015 के विधानसभा चुनाव की भी याद दिलाई थी।
पीके ने कहा था कि CAB का समर्थन करते हुए जेडीयू
नेतृत्व को एक पल के लिए उन सभी के बारे में विचार करना चाहिए, जिन्होंने 2015 में उनमें आस्था और विश्वास को दोहराया था। इसके
अलावा वह गैरबीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरोध का हवाला देते हुए
इशारों-इशारों में नीतीश से भी नागरिकता कानून का विरोध करने की अपील की थी।
पटना
में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पीके ने कहा कि जेडीयू को CAA [नागरिकता संशोधन कानून] से
बहुत दिक्कत नहीं है, बशर्ते यह NRC (नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) के साथ न हो। पीके ने बताया, मुख्यमंत्री जी का यह कहना था कि NRC के पक्ष में हम लोग नहीं हैं अगर NRC न हो तो CAB से कोई बहुत परेशानी नहीं है, जैसा कि गृह मंत्री (अमित शाह) ने भी बताया कि यह नागरिकता देने
का बिल है,
लेने का नहीं,लेकिन
जब आप इसे NRC से जोड़ देते हैं तो यह विभाजनकारी हो जाती है।
