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बलात्कार जैसे घ्रणित अपराधो पर तुरंत न्याय के लिए IPC और CRPC में बदलावो व संशोधन पर सरकार तैयार....गृह मंत्री
Posted by : achhiduniya
08 December 2019
पुणे में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के
54 वें सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी को आज की
लोकतांत्रिक व्यवस्था के और अनुकूल बनाने के लिए उनमें बदलाव लाने के अपनी सरकार
के निश्चय को प्रमुखता से सामने रखा। 2012 के कुख्यात निर्भया सामूहिक बलात्कार
एवं हत्याकांड समेत घ्रणित अपराधों में अपराधियों को दंड मिलने में देरी को लेकर
हाल ही में अलग अलग मंचों पर जबर्दस्त बहस चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित
शाह
ने विशेषकर बलात्कार जैसे घ्रणित अपराधों के संदर्भ में आपराधिक न्याय प्रणाली
में देरी पर बहस के बीच भारतीय दंड संहिता (IPC) और CRPC को देश के और अनुकूल बनाने के लिए उन्हें संशोधित करने के अपने
सरकार के दृढ़ निश्चय पर बल दिया है।
अमित शाह का बयान ऐसे समय में आया है, जब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से भारतीय दंड संहिता और अपराधी दंड प्रक्रिया संहिता में आमूल-चूल बदलाव के लिए सुझाव मांगा है,ताकि यह आधुनिक लोकतंत्र की आकांक्षाओं को परिलक्षित करे और त्वरित इंसाफ प्रदान करे। पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन में गृहमंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस महाविश्वविद्यालय और अखिल भारतीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्यों में उनसे मान्यता प्राप्त कॉलेज खोलने की केंद्र सरकार की योजना की घोषणा की। गृहमंत्री ने इस वार्षिक सम्मेलन को वैचारिक कुंभ करार दिया, जहां देश के शीर्ष पुलिस अधिकारी एक मंच पर आते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत फैसला करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
अमित शाह का बयान ऐसे समय में आया है, जब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से भारतीय दंड संहिता और अपराधी दंड प्रक्रिया संहिता में आमूल-चूल बदलाव के लिए सुझाव मांगा है,ताकि यह आधुनिक लोकतंत्र की आकांक्षाओं को परिलक्षित करे और त्वरित इंसाफ प्रदान करे। पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन में गृहमंत्री ने अखिल भारतीय पुलिस महाविश्वविद्यालय और अखिल भारतीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्यों में उनसे मान्यता प्राप्त कॉलेज खोलने की केंद्र सरकार की योजना की घोषणा की। गृहमंत्री ने इस वार्षिक सम्मेलन को वैचारिक कुंभ करार दिया, जहां देश के शीर्ष पुलिस अधिकारी एक मंच पर आते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नीतिगत फैसला करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

