NRC और NPR दोनों अलग-अलग किसी का कोई संबंध नहीं,इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं…केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर दी सफाई...
24 December 2019
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को कैबिनेट
फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि NPR अपडेट
करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए इस बार नई
तकनीक का इस्तेमाल होगा। उन्होंने बताया कि भारत में ब्रिटिश जमाने से देश की
जनसंख्या की जनगणना होती है। आजादी के बाद
अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है,अब आठवीं बार होगी। इसमें सभी लोगों की गिनती मुद्दा होता है। आने
वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक यह काम चलेगा। लाखों लोगों को इसमें शामिल
किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया गया है। इसके
लिए ऐप तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनपीआर पहली बार 2010 में
यूपीए की सरकार में शुरू हुआ था। सारे
लोगों का एक कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किया था।
2015 में इसका अपडेशन हुआ था। इसमें
कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। न कागज देना है न बॉयोमेट्रिक है। आप जो
कहोगे वही सही है,क्योंकि हमें जनता पर भरोसा है। इसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया है। सभी
राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो भी भारत में
रहता है उसकी गणना इसमें होगी। कैबिनेट ने एनपीआर के लिए 3941 करोड़ रुपये की
मंजूरी दी है। प्रकाश जावडेकर ने NRP के फायदे भी गिनाए। उन्होंने
कहा कि इससे तीन फायदे होंगे। आयुष्मान योजना जैसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान
करने में आसानी होगी। सही और सभी लाभार्थियों तक पैसा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि
NPR का NRC से कोई संबंध नहीं है। इसे
यूपीए सरकार ने शुरू किया था। यह अच्छा काम था जिसे हम जारी रख रहे हैं।
