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मुस्लिमों को शिक्षा में 5% आरक्षण देने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक
Posted by : achhiduniya
28 February 2020
महाराष्ट्र उद्धव सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य करने का ऐलान किया था। ठाकरे सरकार ने मराठी मानुस की राजनीति को नए सिरे से जान डालने के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा में ये लागू होगा वहीं उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर छठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक मराठी भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। वहीं इस नियम को ना मानने वाले स्कूलों पर एक लाख का जुर्माना भी लगेगा।
बिल ऊपरी सदन में पहले ही पास हो चुका है। बिल के पारित होने
के बाद महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा दूसरे सभी बोर्ड के स्कूलों में भी मराठी भाषा
स्टूडेंट्स को पढ़ाना अनिवार्य हो जायेगा। अब महाराष्ट्र सरकार
प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज में मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी में है। नवाब
मलिक
ने इस बयान की पुष्टि करते हुए ये बात विधानसभा
में कही है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने विधानसभा में
मुस्लिमों को पढ़ाई में पांच प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है।

