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- किसान आंदोलन को यू खत्म करे सरकार...JDU के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने दिया मंत्र
Posted by : achhiduniya
07 February 2021
जनता दल यूनाइटेड {JDU} के
राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान
संगठनों के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए इन कानूनों को अनिश्चितकाल के लिए
टालने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का संवैधानिक अधिकार बनाने का फॉर्मूला
सुझाया है। उन्होने कहा एमएसपी को कानून बनाने की मांग बिलकुल जायज है। इसमें कुछ भी
गलत नहीं है। सरकारी खरीद है,लेकिन उसके बाहर सरकार द्वारा
घोषित एमएसपी किसानों को नहीं मिलता है। इसकी वजह से उसको आर्थिक नुकसान होता है। लिहाजा
सबसे पहले जरूरी है कि इसको संवैधानिक अधिकार बनाया जाए। इसको संवैधानिक जामा
पहनाया जाए। वैसे भी सरकार एमएसपी को लेकर किसानों की मांग पर लिखित आश्वासन देने
को तैयार है। सरकार को और न ही किसान संगठनों को इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न
बनाना चाहिए। जब दोनों प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाएंगे तभी रास्ता निकलेगा। जहां
बातचीत खत्म हुई है और जो प्रस्ताव केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने
रखे हैं, उस पर किसान संगठनों को जवाब देना चाहिए। उन्होंने डेढ़ साल के
लिए कानूनों को टालने का प्रस्ताव रखा है जो एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार एमएसपी
पर लिखित आश्वासन देने को भी तैयार है। हमारा सुझाव यह है तीनों कानूनों को
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देना चाहिए और एमएसपी किसानों का संवैधानिक अधिकार
बने। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष इसे स्वीकार करेंगे। उन्होने कहा हमारा मानना है कि सरकार अगर
यह प्रस्ताव किसान संगठनों के समक्ष रखे तो किसानों को इसे स्वीकार करने में
दिक्कत नहीं होगी। दोनों पक्षों को सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। शांतिपूर्ण
तरीके से और बातचीत से ही इसका हल निकल सकता है। वैसे भी



