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- MSP गारंटी कानून बनवाने व आगे आंदोलन की रुपरेखा पर विचार करने सोमवार को किसान महापंचायत
Posted by : achhiduniya
21 November 2021
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों को
वापस लिए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि इसके लिए संसद के आगामी सत्र में
विधेयक लाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन{BKU} के
प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित होने वाली किसान
महापंचायत के लिए किसानों से यहां आने की अपील की है। उन्होंने चलो लखनऊ-चलो लखनऊ
नारे के साथ रविवार को ट्वीट किया, सरकार
द्वारा जिन कृषि सुधारों की बात की जा रही है, वे नकली
एवं बनावटी हैं। इन सुधारों से
किसानों की बदहाली रुकने वाली नहीं है। कृषि एवं
किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा। तीन
विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी समेत विभिन्न मांगों को लेकर एक वर्ष से अधिक समय
से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा {SKM} ने
लखनऊ में सोमवार को किसान महापंचायत बुलाई है, जिसमें
एसकेएम आगे की रणनीति पर विचार करेगा। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की
केंद्र की घोषणा के बावजूद किसान नेताओं का कहना है कि
जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन
मूल्य {MSP} की गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाती तथा लखीमपुर खीरी हिंसा
मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं करती, तब तक
उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस संदर्भ में भाकियू की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हरनाम
सिंह वर्मा ने रविवार को कहा, प्रधानमंत्री ने तीन कानूनों को
वापस लेने की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन
उन्होंने यह नहीं बताया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य {MSP} को लेकर कब
कानून बनाएंगे। वर्मा ने कहा कि जब तक एमएसपी को
कानून बनाने और अजय कुमार को बर्खास्त करने के लिए कदम नहीं उठाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत में
और भी कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि भाजपा ने कहा था कि
सरकार बनने के बाद किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन के भीतर किया जाएगा, लेकिन
यह व्यवस्था आज तक लागू नहीं हो सकी और साढ़े चार वर्ष में गन्ना मूल्य में
मात्र 25 रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि SKM महापंचायत में आगे के
कार्यक्रमों के बारे में फैसला लेगा।