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- कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी
Posted by : achhiduniya
04 January 2023
नई दिल्ली:-
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय
19,744 करोड़ रुपये होगा, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए
17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466
करोड़ रुपये,
अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपये और
500 करोड़ रुपये शामिल हैं। अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़। एमएनआरई संबंधित
घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश तैयार करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन और
इसके डेरिवेटिव के लिए निर्यात अवसरों का सृजन; औद्योगिक, गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन ;
आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता में कमी; स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास; रोजगार के अवसरों का सृजन; और
अत्याधुनिक तकनीकों का विकास। भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5
एमएमटी प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें
लगभग 125 जीडब्ल्यू की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है। 2030 तक लक्ष्य
रुपये से अधिक लाने की संभावना है। 8 लाख करोड़ का निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार
सृजित। 2030 तक लगभग
50 MMT प्रति वर्ष CO2 उत्सर्जन को टालने की उम्मीद है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन की
मांग निर्माण,
उत्पादन, उपयोग
और निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम (SIGHT) के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत, मिशन के
तहत दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र - इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण और
ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित - प्रदान किया जाएगा। मिशन उभरते अंतिम
उपयोग क्षेत्रों और उत्पादन मार्गों में पायलट परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा।
बड़े पैमाने पर उत्पादन और/या हाइड्रोजन के उपयोग का समर्थन करने में सक्षम
क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें हरित हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया
जाएगा।