Posted by : achhiduniya 10 July 2024

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की ओर से घोषित 'महाराष्ट्र लाडली बहन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वजह से महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में भीड़ लगा रही हैं। शुरुआत में इस योजना की पात्रता मानदंड को लेकर कुछ भ्रम था, लेकिन अब स्पष्टता मिलने के बाद महिलाएं इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उन्हें यह वित्तीय सहायता कब मिलेगी। योजना का क्रियान्वयन 1 जुलाई से शुरू हो गया है। इसलिए महिलाओं के बैंक खातों में जुलाई से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि आवेदन प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इस बीच लोगों के मन में ये भी सवाल 
उठ रहे हैं,कि उनके खाते में इस योजना के पैसे कब आएंगे। लाडली बहन योजना' का पैसा 15 अगस्त को महिलाओं के खाते में जमा किया जाएगा। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी, लेकिन आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, केंद्र और सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की भारी भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 14 अगस्त से महिलाओं के खाते में योजना का पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त तक सभी महिलाओं को यह राशि मिल जाएगी। इसके बाद हर महीने की 15 तारीख को महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये जमा किए जाएंगे।





 दूसरी महत्वपूर्ण खबर:-  

         7 जिलों में जातिवार जनगणना कराने मंडला यात्रा: उमेश कोर्राम

नागपुर: केंद्र सरकार द्वारा 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग लागू किया गया था। इससे ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिल गया। मंडल आयोग की सिफारिशें वंचित ओबीसी समुदाय को मुख्यधारा में ला रही हैं। 7 अगस्त को पूरे भारत में मंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर जातिवार जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर मंडल यात्रा निकाली जा रही है। प्रेस वार्ता में उमेश कोर्राम मुख्य आयोजक ने संवाददाताओं से कहा,ओबीसी समुदाय कई वर्षों से जाति-वार जनगणना की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। 1931 की जनगणना के अनुसार, ओबीसी समुदाय जनसंख्या का 52% था। परंतु 1931 से आज तक जातिवार जनगणना न होने के कारण वास्तविक 

जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियाँ समझ में नहीं आतीं। यदि भारत को महाशक्ति बनना है तो सभी तत्वों का व्यापक विकास आवश्यक है। भारत सरकार को विकास नीति निर्माण के लिए डेटा की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को भारत की जातिवार जनगणना करानी चाहिए। इसके लिए ओबीसी, एससी, एसटी, समाज की जनगणना होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से 3 अगस्त से 7 अगस्त तक मंडल यात्रा का आयोजन किया गया है। पत्रवार्ता में उमेश कोर्राम ने बताया कि यात्रा मुख्य शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी होकर गुजरेगी। प्रेस वार्ता में उमेश कोर्राम मुख्य आयोजक मंडल यात्रा, पंकज सावरबांधे, पीयूष आखरे, क्रितल आखरे, राहुल गधाई, यर्जुवेद सेलोकर उपस्थित थे।

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