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ममता सरकार को फटकार,देश एक और बलात्कार की घटना का इंतजार नहीं कर सकता,14 सदस्यीय टास्कफोर्स का गठन किया सुप्रीम कोर्ट ने...
Posted by : achhiduniya
20 August 2024
CJI- D.Y.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महिला
चिकित्सकों की रक्षा करना राष्ट्रीय हित का मामला है और समानता का सिद्धांत इससे
कम की अपेक्षा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्तर पर चीजें बदलने
के लिए देश एक और दुष्कर्म की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि
चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कानून हैं, लेकिन उनमें व्यवस्थागत मुद्दों का समाधान नहीं
है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद,
डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा
तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल डेवलेप करने के लिए
मंगलवार को 14 सदस्यीय
टास्कफोर्स का गठन किया है। यह कार्यबल तीन सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट
और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। इस दौरान
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने
पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाई और कहा कि देश एक और बलात्कार की घटना
का इंतजार नहीं कर सकता है। अदालत ने कहा कि कामकाजी परिस्थितियों ने डॉक्टरों और
स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा का खतरा बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा
गठित टास्कफोर्स के 14 सदस्यों में सर्जन वाइस एडमिरल आर के सरियां, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी के
प्रबंध निदेशक डॉ. रेड्डी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास,
निमहंस, बेंगलुरु की डॉ. प्रतिमा मूर्ति शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के
कैबिनेट सचिव और गृह सचिव राष्ट्रीय कार्यबल के पदेन सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट
ने कोलकाता में डॉक्टरों के बलात्कार-हत्या मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सीबीआई) को अपनी जांच पर 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और पश्चिम
बंगाल को आरजी कर अस्पताल में भीड़ के हमले की जांच की प्रगति पर 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में
परास्नातक चिकित्सक के बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में देशभर में जारी
चिकित्सकों की हड़ताल के बीच इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है।
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