वक्फ काउसिल में गैर-मुसलमान {हिंदू} शामिल तो क्या हिंदू बंदोबस्ती बोर्डों में गैर-हिंदू {मुसलमान} शामिल हो सकता है..सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल..?
16 April 2025
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बनने की इजाजत देगी। याचिकाकर्ताओं में से एक की तरफ से पेश सीनियर अधिवक्ता कपिल
सिब्बल ने कहा कि नए कानून में कई प्रावधान संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन
की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कपलि सिब्बल ने नए कानून द्वारा कलेक्टर को दी
गई शक्तियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि कलेक्टर
सरकार का एक हिस्सा है और अगर वह जस्टिस की भूमिका निभाता है, तो
यह असंवैधानिक है।
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इसके बाद चीफ जस्टिस ने मेहता से नए कानून में वक्फ बाय यूजर
प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, CJI ने कहा, क्या आप यह कह रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूजर
किसी (अदालती) फैसले या किसी और तरीके से
स्थापित किया गया था, तो आज यह अमान्य है? चीफ जस्टिस ने उल्लेख किया कि वक्फ का हिस्सा
बनने वाली कई मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी में बनी थीं और उनके लिए दस्तावेज पेश
करना असंभव है। बेंच ने कहा कि अगर सरकार वक्फ को उपयोगकर्ता द्वारा अधिसूचित
करने जा रही है तो यह एक मुद्दा होगा। बेंच ने कहा,विधानसभा यह घोषित नहीं कर सकती कि अदालत का
फैसला बाध्यकारी नहीं होगा। बेंच ने कहा कि गलत इस्तेमाल के उदाहरण तो हैं,
लेकिन वास्तविक वक्फ भी हैं। चीफ जस्टिस संजीव
खन्ना ने कहा,आप ऐसे उपयोगकर्ता
द्वारा वक्फ को कैसे
पंजीकृत करेंगे जो लंबे समय से वहां हैं? उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे?
इससे कुछ पूर्ववत हो जाएगा। हां,
कुछ दुरुपयोग है,लेकिन वास्तविक भी हैं। मैंने प्रिवी
काउंसिल के फैसलों को पढ़ा है, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को मान्यता दी गई है,यदि आप इसे पूर्ववत करते हैं,
तो यह एक समस्या होगी।
