Posted by : achhiduniya 07 August 2025

 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन [IMA] की हरियाणा इकाई ने हरियाणा सरकार के साथ बातचीत विफल होने और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के पास करीब 490 करोड़ रुपए बकाया होने की बात कहते हुए बीती रात 12 बजे से आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज के लिए किए गए अनुबंध को सस्पेंड कर दिया है। अस्पतालों के पेंडिंग बिल के चलते यह निर्णय लिया गया है। जिसके तहत हरियाणा में आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज अस्पताल अब नहीं करेंगे। IMA का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से पिछला बकाया क्लियर करने को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता तब तक आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज प्राइवेट अस्पताल नहीं करेंगे। IMA के फैसले के तहत अब प्रदेश के 600 से ज्यादा और गुरुग्राम के लगभग 40 छोटे-बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान 
कार्ड धारकों को अब मुफ्त या रियायती इलाज नहीं मिल पाएगा। इसके लिए IMA ने दिशा निर्देश भी जारी किए। IMA ने इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, बुधवार को टीम IMA हरियाणा की एक ऑनलाइन बैठक ACS स्वास्थ्य सुधीर राजपाल और आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ अथॉरिटी के पदाधिकारियों के साथ हुई। IMA की ओर से, इसमें अध्यक्ष डॉ एमपी जैन, IPP डॉ अजय महाजन, निर्वाचित अध्यक्ष डॉ सुनीला सोनी, सचिव डॉ धीरेंद्र के सोनी और आयुष्मान समिति के अध्यक्ष डॉ सुरेश अरोड़ा शामिल हुए। 

उन्होंने हमें बताया कि उन्हें मंगलवार को 245 करोड़ रुपये मिले हैं,जिनमें से 175 करोड़ इस तिमाही के बजट के रूप में हरियाणा सरकार और 70 करोड़ केंद्र सरकार के हिस्से के हैं। उन्होंने इसे मंगलवार से FIFO मोड पर वितरित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया की इस समय प्राइवेट अस्पतालों का लगभग 490 करोड़ बकाया है। जब हमने इस धनराशि को अपर्याप्त बताया तो उन्होंने कहा कि वे 22 अगस्त को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट की मांग रखेंगे। साथ ही कहा गया कि वो यह नहीं बता पाए कि वो कितना बजट मांगेंगे या प्राप्त करेंगे। प्रेस रिलीज में आगे कहा गया कि हमने MOU की याद दिलाते हुए उन्हें देरी से भुगतान पर अनुबंध के अनुसार ब्याज देने की मांग की,लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि दंडात्मक ब्याज नहीं दिया जा सकता। 

इस सब बातचीत के बाद IMA हरियाणा ने सभी अनुबंधित अस्पतालों के साथ इ ऑनलाइन मीटिंग की। व्यापक बातचीत के बाद सभी ने निर्णय लिया कि बुधवार रात मध्यरात्रि से आयुष्मान सेवायों को स्थगित कर दिया जाए। हरियाणा में बहुत ही लंबे समय से आयुष्मान योजना के तहत जिन प्राइवेट अस्पतालों में लोगों का इलाज किया गया है, उसकी राशि अभी भी बाकी है, जो सरकार की तरफ से भुगतान नहीं किया गया है। हरियाणा में चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना को लेकर लोकसभा में भी 1 अगस्त को सवाल पूछा गया। जिस पर स्कीम को लेकर कई जानकारियां सामने आई। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को पूरी तरह से सरकार फंड करती है। इसकी लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार अनुपात में साझा की जाती है। यह 60:40 के हिसाब से शेयर की जाती है। [साभार]

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