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- 22.5 किलोमीटर का माइलेज.....एक लीटर नारियल तेल से.....?
Posted by : achhiduniya
01 March 2015
जैवईंधन को 40 रुपए प्रतिलीटर की दर से बेच सकते......
आपको पता है नारियल तेल का उपयोग सिर्फ बालो मे लगाने या टाँगो मे मालिश के लिए ही नही किया जाता इसका उपयोग गाड़ी चलाने मे भी किया जाता है। केरल में कुछ वैज्ञानिक ने हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया है। डीजल इंजन वाले छोटे से ट्रक को पिछले एक साल से वे डीजल की जगह नारियल तेल से चला रहे हैं और उन्होंने इस जैवईंधन को व्यावसायिक करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है।
ये वैज्ञानिक कोच्चि के एससीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एससीएमएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि टाटा एसीई ट्रक बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह वाहन एक लीटर डीजल में 16 किलोमीटर का माइलेज देता है, जबकि जैव ईंधन से यह प्रति लीटर 22.5 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है। छह वैज्ञानिकों के इस दल का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक सी.मोहनकुमार ने कहा कि इस वाहन को हमने एक साल पहले खरीदा था। अब तक यह 20 हजार किलोमीटर चल चुका है और इसने साबित कर दिखाया है कि नारियल तेल डीजल की जगह ले सकता है।
मोहनकुमार ने कहा कि अमेरिकी पेटेंट के लिए उन्होंने पहले ही आवेदन कर रखा है साथ ही जैव ईंधन के रूप में इसका व्यवसायीकरण करने के लिए केंद्र सरकार से भी संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि जैव डीजल के अन्य रूपों की तुलना में इससे उत्सर्जन काफी कम होता है, जो प्रकृति के अनुकूल है। प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 10 हजार लीटर नारियल तेल से 760 लीटर जैव ईंधन तैयार किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि ईंधन बनाने के दौरान पांच गौण उत्पादों का भी निर्माण होता है।
इसमें पांच हजार किलोग्राम भूसी, 2500 किलोग्राम नारियल का छिलका, 1250 किलोग्राम नारियल पानी और लगभग 1200 किलोग्राम केक और 70 लीटर ग्लिसरॉल शामिल है। मोहनकुमार ने कहा कि प्रत्येक गौण उत्पाद की बिक्री हो सकती है, जिसके बाद हम इस जैवईंधन को 40 रुपए प्रतिलीटर की दर से बेच सकते हैं।
नारियल विकास समिति (सीडीबी) के अध्यक्ष टी.के.जोस ने कहा कि
उन्होंने वाहन के प्रदर्शन का अध्ययन किया है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक कर रहे
हैं। जोस ने कहा कि उनके इस नए अविष्कार को आगे ले जाने के लिए हमारे (सीडीबी) के
पास फंड नहीं है और इसी कारण से उन्होंने केंद्र सरकार से संपर्क किया है।[साभार]