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- छात्राओं को सेनिटरी नेपकिन वितरित किए जाएं....... मेनका गांधी
Posted by : achhiduniya
25 September 2015
शिक्षा
को छह
साल की
उम्र से
लेकर 14 साल
की उम्र
के बीच
के हर
बच्चे
के लिए
मौलिक
अधिकार
बनाने
वाला आरटीई
कानून
एक अप्रैल
2010 से
प्रभाव
में आया
था। इसके
तहत अल्पसंख्यक
संस्थानों
को छोड़कर
सभी निजी
स्कूलों
के लिए
25 प्रतिशत
सीटें
वंचित
तबके के
बच्चों
के लिए
आरक्षित
रखना अनिवार्य
है।
मानव
संसाधन
विकास
मंत्री
स्मृति
ईरानी
की अध्यक्षता
में हो
रही इस
बैठक में
महिला
एवं बाल
विकास
मंत्री
मेनका
गांधी
ने सुझाव
दिया कि
स्कूलों
में छात्राओं
को सेनिटरी
नेपकिन
वितरित
किए जाएं, ताकि
छात्राओं
की पढ़ाई
छोड़ने
की दर
में कमी
लाई जा
सके। इस
सुझाव
का बहुत
से राज्यों
ने समर्थन
किया और
सरकार
ने प्रतिबद्धता
व्यक्त
की कि
इसे शीघ्र
ही लागू
किया जाएगा।
इस बैठक
में नि:शुल्क
एवं अनिवार्य
शिक्षा
का अधिकार
कानून
का विस्तार
उच्चतर
स्तर पर
कक्षा दस
तक और
प्री-स्कूल
स्तर पर
नर्सरी
तक किए
जाने के
प्रस्ताव
पर भी
विचार
किया जाएगा। इस
बैठक में
कक्षा
आठ तक
किसी भी
छात्र
को फेल
नहीं करने
और दसवीं
कक्षा
में फिर
से बोर्ड
की परीक्षा
लागू करने
पर पुनर्विचार
किया गया।