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- 14 अप्रैल के बाद चैत्यभूमि व इंदू मिल का काम शुरू किया जाएगा........ देवेंद्र फडणवीस
Posted by : achhiduniya
28 March 2016
मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि इंदू मिल के डॉ बाबासाहब आंबेडकर
अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सामाजिक न्यायमंत्री
राजकुमार बडोले की एक सदस्यीय
समिति नियुक्त की गई है। वे स्मारक के प्रारूप पर आम सहमति बनाने के लिए संबंधित
व्यक्यो, संस्थाओं से चर्चा करेंगे। 14 अप्रैल के बाद स्मारक
का निर्माण कार्य शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
हाथों स्मारक का भूमिपूजन हो चुका है, लेकिन अब तक इंदू मिल
की जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित नहीं की गई है। इसलिए स्मारक का काम शुरू होने
में विलंब लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदू मिल में स्मारक बनाने के लिए सभी
आवश्यक अनुमतियां केंद्र सरकार से ले ली गई हैं। केवल जगह का हस्तांतरण तकनीकी
समस्या है। राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम ने निर्माण कार्य शुरू करने की लिखित
अनुमति दे दी है।
14 अप्रैल बडे पैमाने पर लोग चैत्यभूमि व इंदू मिल में आते हैं। इस दौरान अगर वहां तोडफोड या काम शुरू रहा तो लोगों को परेशानी होगी। इसलिए वहां 14 अप्रैल के बाद काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने स्मारक के वर्तमान प्रारूप पर आपत्ति दर्ज कराई है। सरकार चाहती है कि बाबासाहब के स्मारक को लेकर कोई विवाद न हो। इसलिए प्रारूप पर सबकी सहमति लेने के लिए सामाजिक न्यायमंत्री की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है। सरकार ने स्मारक के विकास के लिए पहले ही एमएमआरडीए को विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्त कर दिया है।एमएमआरडीए ने अपने बजट में स्मारक के लिए 125 करोड का प्रावधान किया है।
14 अप्रैल बडे पैमाने पर लोग चैत्यभूमि व इंदू मिल में आते हैं। इस दौरान अगर वहां तोडफोड या काम शुरू रहा तो लोगों को परेशानी होगी। इसलिए वहां 14 अप्रैल के बाद काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने स्मारक के वर्तमान प्रारूप पर आपत्ति दर्ज कराई है। सरकार चाहती है कि बाबासाहब के स्मारक को लेकर कोई विवाद न हो। इसलिए प्रारूप पर सबकी सहमति लेने के लिए सामाजिक न्यायमंत्री की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है। सरकार ने स्मारक के विकास के लिए पहले ही एमएमआरडीए को विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्त कर दिया है।एमएमआरडीए ने अपने बजट में स्मारक के लिए 125 करोड का प्रावधान किया है।

