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- सागरमाला विकास कंपनी(एसडीसी) द्वारा एक करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार.....मंत्री गडकरी
Posted by : achhiduniya
25 July 2016
केंद्रीय
सड़क परिवहन तथा नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड
(एनसबी) की 129वीं बैठक की अध्यक्षता की और
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ
सबको मिले और इसके लिए अलग-अलग स्तर पर लोगों का कौशल विकास जरूरी है। उन्होंने
इसके लिए जरूरत के अनुसार नीतिगत स्तर पर सुधार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने
कहा कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता है और नौवहन क्षेत्र
में उन्होंने योजना बनाई है। सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) को केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने हाल ही में कंपनी अधिनियम के तहत काम करने की मंजूरी भी प्रदान की
है।
गडकरी ने कहा कि एसडीसी तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) का विस्तृत मास्टरप्लान तैयार करने के साथ ही समुद्रतटीय क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाएगा। मंत्रालय की तटीय क्षेत्रों में सामुदायिक कौशल विकास योजना तथा मत्स्य क्षेत्र में विकास की योजना है। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 150 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें चार लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह काम 10 साल में पूरा किया जाना है और इससे एक करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे।
सागरमाला परियोजना की शुरुआत पिछले वर्ष की गई थी और इसके तहत 7500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए नेटवर्क विकसित किया जाना है। बंदरगाहों को जोड़ने की योजना के तहत रेल मंत्रालय 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 21 बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा। योजना के तहत बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह संपर्क बढ़ाना, बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण और तटीय समुदाय विकास किया जाना है।
गडकरी ने कहा कि एसडीसी तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) का विस्तृत मास्टरप्लान तैयार करने के साथ ही समुद्रतटीय क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाएगा। मंत्रालय की तटीय क्षेत्रों में सामुदायिक कौशल विकास योजना तथा मत्स्य क्षेत्र में विकास की योजना है। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 150 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें चार लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह काम 10 साल में पूरा किया जाना है और इससे एक करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे।
सागरमाला परियोजना की शुरुआत पिछले वर्ष की गई थी और इसके तहत 7500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए नेटवर्क विकसित किया जाना है। बंदरगाहों को जोड़ने की योजना के तहत रेल मंत्रालय 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 21 बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा। योजना के तहत बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह संपर्क बढ़ाना, बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण और तटीय समुदाय विकास किया जाना है।


