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नकली जातिय [कास्ट] प्रमाण पत्र जमा करने से कदाचार को रोकने की कोशिश करता है केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्रालय.....
Posted by : achhiduniya
19 June 2018
नागपुर:- नकली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अनुसूचित जनजाति आदिवासी विकास मंत्रालय ऐसे व्यक्ति और संबंधित विभागों और दंडित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए केंद्रीय प्रयास कर रहा है। व्यक्तियों द्वारा अनियमितताओं के बीच कानून के साथ धोखाधड़ी की रोकथाम सम्मिलित करने के लिए आदिवासी सामाजिक संघटना के साथ के आगे आना चाहिए, आदिवासी कल्याण मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि स्थानीय वसंत नाइक राज्य कृषि विस्तार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (वनामती ) वसंत नाइक मेमोरियल हॉल 'आदिवासी अधिकारों के लिए संगठन' (ओर्फ़ेट) या संस्था में संगठित कार्यक्रम पर विशेष अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर, सुप्रीम कोर्ट अडवोकेट इन्दिरा जयसिंह, राज्य श्रम आयुक्त नरेंद्र पोयाम, ओर्फ़ेट संस्था संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र मसर कोलहे मुख्य रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय ने आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याण में बहुत काम किया है।
| [श्रीमान भगत] |
