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- महाराष्ट्र देवेंद्र फड़नवीस सरकार के आगे आयोग ने की मराठों को 16% आरक्षण की सिफारिश......
Posted by : achhiduniya
15 November 2018
महाराष्ट्र मे मराठों को आरक्षण देने को लेकर पिछले काफी समय से मांग की जा रही जिसके लिए कई प्रकार आंदोलन भी किए गए। पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस मामले में अब सरकार को सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने कहा है कि जिस राज्य में 30 प्रतिशत आबादी मराठा हो वहां पर 16 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि मराठों को आरक्षण देने के दौरान ओबीसी कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। अगर इस आरक्षण पर मोहर लगती है तो सभी श्रेणी को मिलाकर राज्य में कुल 68 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा। अभी राज्य में अलग-अलग वर्ग को मिलाकर 52 प्रतिशत आरक्षण है।
महाराष्ट्र सरकार ने जून 2017 में पिछड़ा वर्ग आयोग को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर
सर्वेक्षण करने को कहा था। पिछले 15 महीनों में आयोग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों
का दौरा किया। इस दौरान आयोग ने दो लाख मराठा समुदाय के सदस्यों की शिकायतें
सुनीं। इस दौरान आयोग ने 25 हजार परिवारों को सर्वेक्षण किया गया। आरक्षण की मांग
को लेकर आंदोलन कर रहे मराठा आंदोलनकारियों के एक हिस्से ने बीते गुरुवार को
राजनैतिक दल बनाने की घोषणा की।
यह दल महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगा।
नए दल महाराष्ट्र क्रांति सेना का नेतृत्व सुरेश पाटिल करेंगे। उन्होंने दावा किया
कि वह मराठा आरक्षण संघर्ष समिति' के साथ पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। सुरेश पाटिल ने कहा
कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने ऐतिहासिक रायरेश्वर मंदिर में नया राजनैतिक दल
बनाने और समुदाय के लिए काम करने का संकल्प लिया।