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- चुनाव से पहले जनहित से जुड़े कई बड़े कदम उठाकर मोदी लगाएंगे मास्टर स्ट्रोक...
Posted by : achhiduniya
10 January 2019
मोदी सरकार ने शीतकालीन सत्र के आखिर में सवर्ण
आरक्षण विधेयक लाने का फैसला किया। विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए सदन में
ठीक तरीके से विरोध या समर्थन भी नहीं कर सका और पूरा क्रेडिट मोदी सरकार के खाते
में चला गया। इस बात की प्रबल संभावना है कि आगामी बजट सत्र में मोदी सरकार ऐसे ही
मुद्दे सामने ला सकती है जिसमें विपक्ष खुलकर अपना पक्ष ना रख सके और हिचकिचाहट का
फायदा सरकार ले जाए। इसी के साथ केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 31 जनवरी से 13
फरवरी तक बजट सत्र बुलाया जाएगा। अमूमन चुनाव से पहले कुछ दिनों का बजट सत्र
बुलाया जाता है, लेकिन सरकार ने 14 दिनों का सत्र
बुलाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से पहले सरकार कई
अन्य बड़े कदम उठा सकती है,जिससे विपक्ष का चुनावी गणित
बिगड़ सकता है। चुनाव से पहले सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं करती।
कुछ महीनों के खर्च
के लिए अनूपूरक बजट की आवश्यकता होती है। इसकी औपचारिकताओं के लिए कुछ दिन का ही
समय पर्याप्त होता है,लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
सरकार ने चुनाव से पहले बजट सत्र के लिए 14 दिन निर्धारित किए हैं। ये साफ इशारा
हैं कि सरकार चुनाव से पहले कुछ बड़े धमाके की तैयारी में है। इसमें नागरिकता
संशोधन विधेयक, तीन तलाक पर राज्यसभा में लंबित विधेयक को
पारित कराने पर जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को वित्तीय सहायता
पहुंचाने जैसी घोषणाएं भी की जा सकती हैं,जिसमें संसद की
अनुमति की बेहद जरूरत नहीं है।

