- Back to Home »
- Agriculture / Nature »
- राहुल गांधी के कर्ज माफी का नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया यह जवाब..
Posted by : achhiduniya
11 January 2019
2019 चुनाव में जाने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार झारखंड में रघुबर दास सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि योजना की घोषणा की है, जिसे वित्तवर्ष 2019-20 से लागू किया जाएगा। 2,250 करोड़ रुपये की इस योजना के अंतर्गत 22.76 लाख मध्यम तथा छोटे किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। तेलंगाना में जहां सभी किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है, वहीं झारखंड में यह मदद सिर्फ उन किसानों को प्रदान की जाएगी, जिनकी खेती की ज़मीन पांच एकड़ से कम होगी।
एक एकड़ से भी कम खेतिहर ज़मीन के मालिकों को भी 5,000 रुपये की राशि ही दी जाएगी। यह सहायता राशि चेक अथवा डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफर के ज़रिये किसानों को सौंपी जाएगी। किसानों की
चिंता करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री खुद भी लम्बे अरसे से वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की
घोषणा करते रहे हैं और उसके लिए
तेलंगाना की TRS सरकार की रयथू बंधु योजना की तर्ज पर
झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि योजना की घोषणा की भी गई है, लेकिन पूरे देश में ऐसा कुछ होना बाकी है। तेलंगाना में रयथू बंधु योजना या किसान निवेश
सहायता योजना (FISS) को 10 मई, 2018 में ही लागू किया गया था, जिसके तहत साल में दो फसलों के लिए राज्य सरकार
द्वारा उन्हें निवेश सहायता के रूप में 8,000 रुपये प्रति
एकड़ के हिसाब से दिए जाते हैं।
तेलंगाना में 58.33 लाख किसानों
को खरीफ तथा रबी सत्रों के लिए 4,000-4,000 रुपये प्रति
एकड़ की मदद दी जा रही है, जिसके लिए सरकार ने 2018-19 के राज्य बजट में 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। रयथू
बंधु योजना अपनी किस्म की देश की पहली योजना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनौती
का जवाब देने के लिए किसानों के कर्ज़ माफ करने के स्थान पर नरेंद्र मोदी सरकार
आगामी बजट सत्र में तेलंगाना या झारखंड सरीखी किसी कल्याण योजना की घोषणा कर दें, जिसका विरोध करना कांग्रेस या किसी भी अन्य विपक्षी
दल के लिए मुमकिन नहीं होगा।



