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- 'संकल्प पत्र' के रूप जारी हुआ बीजेपी का घोषणा पत्र.... आर्टिकल 35A खत्म करने का वादा...छोटे दुकानदारों को पेंशन की सुविधा...
'संकल्प पत्र' के रूप जारी हुआ बीजेपी का घोषणा पत्र.... आर्टिकल 35A खत्म करने का वादा...छोटे दुकानदारों को पेंशन की सुविधा...
Posted by : achhiduniya
08 April 2019
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घोषणापत्र में तीन प्रमुख
बातों का उल्लेख है। राष्ट्रवाद हमारी
प्रेरणा है। अंत्योदय दर्शन है और सुशासन मंत्र है। वन मिशन, वन डायरेक्शन को लेकर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा
है। एक ही डंडे से सबको हांका नहीं जा सकता है, इसलिये सबको
समाहित करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश मल्टी लेयर यानी
सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। जैसी जहां आवश्यकता हो, उसके अनुरूप आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। नदी तट
की संस्कृति में मछुआरे बड़ा माध्यम रहे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में
लिखा है, हम धारा 35A को भी खत्म
करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35A जम्मू और कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों और महिलाओं
के खिलाफ भेदभावपूर्ण है।
यह धारा जम्मू और कश्मीर के विकास में भी बाधा है।
राज्य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने
के लए हम सभी कदम उठाएंगे। हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी
प्रयास करेंगे। पीएम ने कहा कि जो काम 50-60 के कालखंड में होना चाहिए था, वह हमें 2014 में करना पड़ा। सभी को साथ लेकर
चलने की कोशिश है। विकास को जन आंदोलन बनाएंगे। दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर
गरीबी को परास्त नहीं किया जा सकता है। गरीब ही गरीबी को दूर कर सकता है और उन्हें
सशक्त बनाना होगा। पीएम ने कहा कि मैं बदलाव को बारीकी से देखता हूं। स्वास्थ्य के
क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने में हमें सफलता मिली है। शासन व्यवस्था में कई
रिफॉर्म्स किये हैं।
वहीं, देश के गांवों के विकास के लिए 25 लाख करोड़
रुपये खर्च किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 साल तक ब्याज नहीं देना होगा।
सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन भी देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने
संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। देश के छोटे दुकानदारों को भी
पेंशन की सुविधा देंगे। हमने तय किया है कि भारत के अंदर जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसको समाप्त करके ही दम लेंगे। हमने एक साथ चुनाव
के मुद्दे पर भी सहमति बनाने का संकल्प लिया है। एक देश, एक चुनाव की कोशिश है। केंद्र-राज्य के संबंधों
को मजबूत करने के लिए और कदम उठाएंगे। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे। सभी
सिंचाई योजनाएं पूरा करने की कोशिश है।



