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- उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में 600 इलेक्ट्रकि बसें चलाने का निर्णय लिया योगी सरकार ने....
Posted by : achhiduniya
12 August 2019
केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरें कम करने के ऐलान के बाद योगी सरकार ने अपने सूबें में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूनिट लगाने वाली कंपनियों को जमीन के सर्किल रेट और टैक्स में भी बड़ी छूट देने की योजना चलाई है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और रोड टैक्स में भी 25 फीसदी की छूट मिलेगी। व्हीकल की लागत के आधार पर चार्जिग दर तय होगी। इस कड़ी में सरकार ने 11 शहरों में 600 इलेक्ट्रकि बसें चलाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100-100 बसें चलाने की योजना है।
मथुरा, वाराणसी, गाजियाबाद और
प्रयागराज (इलाहाबाद) में 50-50 बसें चलाने की योजना है। इसके अलावा बरेली, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद में 25-25 बसें चलाई
जाएंगी। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हिकल्स योजना पर 5 साल में 40 हजार करोड़
रुपये का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस योजना में 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स की मेगा यूनिट लगाने वाले को जमीन खरीदने पर मार्केट या सर्किल रेट का 25 फीसदी अनुदान सहित कई सुविधाएं देगी।
चार्जिग
स्टेशन के लिए प्राइवेट निवेशक को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। मेगा एंकर यूनिट, जिसके बारे में अम्ब्रेला पॉलिसी में नहीं बताया
गया है,उन्हें यहां फायदा मिलेगा। यह फायदा पॉलिसी
के अलावा दिया जाएगा। टेक्नोलजी ट्रांसफर पर 100 फीसदी या 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। टू-व्हीलर पर
10 हजार, थ्री-व्हीलर
पर 20 हजार रुपये और बड़े वाहनों पर 40 हजार या 50 लाख रुपये तक
की सब्सिडी दी जाएगी।


