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- केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से प्रशासन ने सात आयोग को खत्म करने का किया फैसला...
Posted by : achhiduniya
25 October 2019
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से राज्य में जो कानून लागू नहीं होते थे, वह अब राज्य में लागू किए जा सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में वापस लाने और राज्य के विकास के लिए कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया गया है। इन्हें फैसलों के तहत जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सात आयोग खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। जिन आयोग को खत्म करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है उनमें मानवाधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग और सूचना आयोग को भी शामिल किया गया है।
31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। ऐसे
में वहां पर केंद्र सरकार की ओर से तय कानून लागू किए जा सकेंगे। बताया जाता है कि
जिन आयोग को खत्म किया गया है वह केंद्र के अधीन होंगे और केंद्र सरकार की ओर से
तय नियमों के हिसाब से ही यहां पर काम किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में 31 अक्टूबर से नए कानून लागू हो जाएंगे।

