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- सपनों की उद्धव ठाकरे सरकार या धरातल पर भी है कोई प्लान..कैसे कार्य करेगी CMP...?
Posted by : achhiduniya
29 November 2019
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते
ही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को विश्वास दिलाते हुए ये वादा किया कि वो
एक अच्छी सरकार इस राज्य को देंगे। उन्होंने कहा कि हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए। आज
से शुरुआत हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहला दिन
है,सभी लोगों की सहायता मुझे चाहिए। पूरब-पश्चिम जैसे विपरीत दिशाओ के रूप में
एक दूसरे से वैचारिक मतभेद वाली पार्टियों के गठबंधन से बनी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार काम
कैसे करेगी?
इसे तय करेंगी शिवसेना, एनसीपी
और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने CMP [कॉमन मिनिमम
प्रोग्रा] का नाम दिया है। CMP की पहली पंक्ति में
एनसीपी-कांग्रेस ने सेक्युलर शब्द लिखवाया है, जिसे
हिंदूवादी पार्टी शिवसेना ने हाथ जोड़कर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया है।
सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में आगे कई अहम फैसले लेने की बात भी कही गई है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर है। महाराष्ट्र सरकार की
पहली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा शिवसेना के मंत्री
एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री छगन भुजबल और जयंत पाटिल, कांग्रेस के मंत्री बालासाहेब थोराट और नितिन राउत मौजूद रहे। इस
बैठक में कई लोकलुभावन सपने बुने गए,लेकिन
धरातल पर कैसे उतरेगा, इसकी चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र
की अघाड़ी सरकार ने किसानों का कर्ज तुरंत माफ करने की बात CMP में की है। बारिश और
बाढ़ से प्रभावित किसानों को मदद की बात भी कही गई है। इसके अलावा राज्य के
सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की सप्लाई का इंतजाम करने का भी वादा किया गया है। कॉमन
मिनिमम प्रोग्राम में किसानों के अलावा युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं को लेकर भी कई तरह की घोषणाएं की गई हैं।
महाराष्ट्र की
हर तहसील में एक रुपए वाले क्लीनिक खोले जाने की बात कही गई है जहां सभी तरह के
पैथोलॉजी जांच भी होंगे। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए 80 फीसदी आरक्षण होगा।
इसके अलावा पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को फेलोशिप देने का वादा भी किया गया है। आर्थिक
रूप से कमजोर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है। कामकाजी महिलाओँ के लिए
हर शहर और जिला मुख्यालय में हॉस्टल बनाने का वादा किया गया है। कॉमन मिनिमम
प्रोग्राम को कागज से लेकर जमीन पर उतारने के लिए और सरकार और महागठबंधन में
समन्वय के लिहाज से दो-दो को-ऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है। जहां एक कमेटी
मंत्रियों की होगी जो सरकार में सामंजस्य बिठाएगी तो दूसरी कमेटी तीनों दलों के बीच
को-ऑर्डिनेशन स्थापित करेगी। एक रुपए के क्लीनिक के अलावा अघाड़ी सरकार ने
स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी कई ऐलान किए हैं।
महाराष्ट्र के हर नागरिक को
हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की भी घोषणा की गई है। हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी
हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज खोले जाने की भी बात कही गई है। पहली कैबिनेट बैठक के
बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा भी कि वो किसानों को लेकर चल रही योजनाओं की स्टेटस
रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी से लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के एक-दो दिन
बाद वो किसानों के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात की भी
जानकारी दी कि पहली कैबिनेट बैठक में पहला फैसला छत्रपति शिवाजी महाराज के किले को
लेकर किया गया, जिसके मुताबिक शिवाजी के रायगढ़ किले के
पुनरूद्धार के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर दी गई।



